महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने रेखांकन दुरूस्तीचा बेकायदेशीपणे घुसडलेला ठराव प्रशासनाने विखंडीत करण्यासाठी सरकारकडे पाठवल्यानंतर त्यापासून धडा न घेता पारगमन वसुली ठेक्याच्या निविदेत पुन्हा बेकायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचे धाडस स्थायी समितीने दाखवल्याने प्रशासनही चकीत झाले आहे.
रेखांकन मंजुरीच्या नियमात रस्ता डांबरीकरणाऐवजी खडीकरण असा बदल करण्यात आला. त्यासाठी बेकायदेशीर पद्धत वापरण्यात आली. ही गोष्ट लक्षात घेऊन आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी हा ठराव विखंडीत (रद्द) करावा म्हणून थेट सरकारकडे पाठवून दिला आहे. ठराव त्यांच्या स्तरावर मंजूर व्हावा म्हणून दबाव येत असूनही त्याला प्रशासन बळी पडले नाही. त्यापासून सत्ताधाऱ्यांनी धडा घेतला नाही, पारगमन कर वसुली ठेक्यात पुन्हा तसाच प्रकार झाला आहे.
उच्च न्यायालयातील वकिलांच्या सल्ल्यानंतरही प्रशासन पारगमन कर वसुलीची निविदा १५ दिवसांची होती ते मनपाच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टिने योग्यच होते या मताशी ठाम आहे. सरकारचे परिपत्रक व अध्यादेश यात फरक असतो. परिपत्रक हे केवळ मार्गदर्शनार्थ असते, तर अध्यादेश हा कायदाच असतो. त्याचे पालन महत्वाचे असते असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तर समितीने पारगमनची निविदा परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे ३० दिवसांच्या मुदतीची हवी होती असा निव्वळ तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून देकार रकमेपेक्षा जादा दराने आलेली निविदा स्थगित ठेवली आहे. त्यातून मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान होत असून या नुकसानीचा आज १४ वा दिवस आहे.
कायद्यात तर निविदा ७ दिवसांच्या मुदतीची असावी असेच नमूद करण्यात आले आहे. मात्र तरीही प्रशासनाने पारगमनची निविदा सुरूवातीला दीड महिना मुदतीची, नंतर ३० दिवसांची, त्यानंतर २० दिवसांची प्रसिद्ध केली. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून देकार रक्कम कमी करण्यात आली. त्यानंतर स्थायी समितीनेच केलेल्या ठरावात फेरनिविदा असाच शब्द स्पष्टपणे वापरण्यात आला आहे. परिपत्रकात फेरनिविदा १५ दिवसांच्या मुदतीची हवी असे नमूद आहे. यासंदर्भात समितीने वकिलांचा सल्ला मागवला, मात्र तो संदिग्ध आहे. प्रशासन मात्र आपल्या मताशी ठाम आहे. अशा स्थितीत समिती आता १७ तारखेच्या सभेत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेते की स्थगित ठेवलेल्या निविदाधारकाला मंजुरी देते याकडे लक्ष लागले आहे.