आदिवासी विभागातील कुपोषण नियंत्रणासाठी तीन लाख रुपयाचा निधी सुपूर्द करीत शासनाने राबविलेल्या नवसंजीवनी योजनेत अपहार केल्याच्या आरोपाखाली तत्कालीन तहसीलदार पृथ्वीराज चव्हाण यांना येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. सी. भगुरे यांनी दोषी ठरविले आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या चव्हाण यांना न्यायालयाने तीन वर्षे सक्त मजुरी व ५० हजार रुपये दंड ठोठावल्याने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
धडगाव येथे १९९५ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण हे तहसीलदार म्हणून
कार्यरत होते. त्यावेळी आदिवासी कुपोषण मुक्तीसाठी शासनाने तीन लाखाचा निधी महसूल यंत्रणेकडे सोपवून नवसंजीवनी योजनेंतर्गत गावागावात धान्य वाटपाचे नियोजन केले होते. ही योजना तंतोतत राबवून कुपोषण मुक्तीचा उद्देश सार्थ ठरविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत असताना तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण यांनी मात्र संपूर्ण तीन लाख रुपये खर्च न करता उर्वरित रकमेचा अपहार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. महसूल विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी चव्हाण यांना दोषी ठरवून त्यांच्या विरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल केला.
धुळे न्यायालयात या खटल्याचे कामकाज चालले. या खटल्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सीताराम कुंटे, उपकोषागार अधिकाऱ्यांसह वेगवेगळ्या १३ अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. साक्षी व पुरावे यांच्या आधारावर मुख्य न्यायदंडाधिकारी भगुरे यांनी चव्हाण यांना दोषी ठरविले. दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली.