घटलेले महसुली उत्पन्न आणि नवीन उत्पन्नांच्या स्रोतांची वानवा या सगळ्या परिस्थितीत कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी दरवर्षी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उचलते. या कर्जाचा आतापर्यंत पालिकेवर ३५५ कोटींचा बोजा झाला आहे.
रस्ते, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी नव्याने ३४३ कोटींचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून मंजुरीच्या हालचाली सुरू आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील तिसरा टप्पा शासनाने रद्द केल्याने शासनाचे या योजनेतील ५४ कोटी ७५ लाख रुपये पालिकेला शासनाला परत करावे लागणार आहेत. या सगळ्या आर्थिक अरिष्टात पालिकेवर चालू वर्षी ७३९ कोटी ७५ लाखांचा नवीन आर्थिक बोजा पडणार आहे.
आर्थिक वर्ष संपले की नगरसेवक, करदात्या नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी प्रशासन नेहमीच फुगवलेले खोटे महसुली आकडे जाहीर करून स्वत:चे मनोरंजन करून घेते. हीच परंपरा विद्यमान आयुक्त शंकर भिसे यांनी पाळली असून त्यांनीही महसुली उत्पन्नाचे दिशाभूल करणारे आकडे प्रसिद्ध करून नगरसेवक, नागरिकांना भुलवण्याचा प्रकार केला असल्याची टीका सुरू झाली आहे.
मेगासिटी प्रकल्पांसाठी पालिकेने २३३ कोटी कर्ज घेतले आहे. त्यामधील २०१ कोटींचे कर्ज वापरून आता फक्त ३१ कोटी ७४ लाखांचे कर्ज येणे शिल्लक आहे. ९० दशलक्ष लीटर पाणी योजनेसाठी ७७ कोटी ५० लाखांचे कर्ज घेतले आहे. यामधील २९ कोटी ६७ लाख कर्ज येणे बाकी आहे. जवाहरलाल नेहरू योजनेतील चार प्रकल्पांसाठी ‘एमएमआरडीए’कडून २६५ कोटी ६३ लाखांचे कर्ज घेतले आहे. यामधील २५२ कोटींचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून मिळणे बाकी आहे. या चारही कर्जाची ३५५ कोटींची कर्जाऊ रक्कम पालिकेच्या डोक्यावर ठाण मांडून आहे.
या कर्जाऊ रकमेव्यतिरिक्त पालिकेने सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी १६९ कोटींचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून मंजूर करून घेतले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पालिकेचा हिस्सा पूर्ण करण्यासाठी हुडकोकडून १७४ कोटी मंजुरीच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा तिसरा टप्पा रद्द करण्यात आल्याने या योजनेतील शासनाकडून पालिकेला मिळालेला ५४ कोटी ७५ लाखांचा हिस्सा शासनाला परत करावा लागणार आहे. असा एकूण ३४३ कोटींचा नवीन आर्थिक बोजा पालिकेवर पडणार आहे.
या कर्जाऊ रकमेचे व्याज फेडण्यासाठी दरवर्षी पालिकेवर ३० कोटींचा बोजा पडत आहे. येत्या दोन वर्षांपासून नवीन कर्जाऊ रकमेच्या व्याजाचा बोजा पडणार असल्याने पालिकेवर दरवर्षी ४० ते ५० कोटींच्या भरुदडाला सामोरे जावे लागणार आहे. याबाबतीत वस्तुस्थिती समोर न आणता आयुक्त, पालिकेतील सगळेच उच्च पदाधिकारी जनतेला विकास कामांचा बागुलबुवा दाखवून पालिकेला आर्थिक खाईत लोटत असल्याचे वास्तव आहे. विकास कामांमधील पैसा पालिका पदाधिकारी, अधिकारी यांनी टक्केवारीच्या माध्यमातून ‘स्वाहा’ केला असल्याने विकास कामे करण्यासाठी ठेकेदाराकडे पैसे राहत नाहीत. त्यामुळे विकास कामांचे तीन तेरा वाजले असल्याचे वास्तव रस्ते दुर्दशेमुळे समोर आले आहे.