ठाणे जिल्हा विभाजन बारगळल्याने पुन्हा ‘कल्याण’ची मोर्चेबांधणी..!

राज्यातील दुष्काळामुळे प्रदीर्घ काळ रखडलेले ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन आता पुन्हा लांबणीवर पडले असून त्याचा फायदा घेत स्वतंत्र कल्याण जिल्ह्य़ासाठी संबंधितांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार १ कोटी १० लाख ५४ हजार १३१ एवढी लोकसंख्या असणारा ठाणे हा देशातील सर्वात मोठा जिल्हा ठरला आहे.
जिल्ह्य़ातील तब्बल ८० टक्क्य़ांहून अधिक लोकसंख्या शहरी भागात आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरीकरण झालेल्या ठाणे तालुक्याचा उपनगर जिल्हा करून उर्वरित जिल्ह्य़ाचे दोन जिल्हे करावे, अशी अनेकांची मागणी आहे. विशेषत:  कल्याण पट्टय़ातील सर्वपक्षीय ११ आमदारांनी एकमुखाने कल्याण जिल्ह्य़ाचा आग्रह धरला आहे. मात्र जिल्हा विभाजनासाठी नेमलेल्या समितीने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, असा या लोकप्रतिनिधींचा आरोप आहे. या समितीने शासनास अहवाल सादर केला असून त्यात ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्य़ांची शिफारस केल्याचे समजते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही ठाण्यात एका कार्यक्रमात त्रिभाजनाची शक्यता फेटाळून जिल्ह्य़ाचे विभाजनच होईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा विभाजनाचा मुहूर्त चुकल्याने त्रिभाजनाचे घोडे दामटविले जात आहे.
झपाटय़ाने नागरीकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील एकटय़ा ठाणे तालुक्याची लोकसंख्या ३७ लाख ५३ हजार असून त्यात ठाणे, नवी मुंबई तसेच मीरा-भाईंदर या तीन महापालिकांचा समावेश आहे. संपूर्ण नागरीकरण झालेल्या या तालुक्यास जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समिती प्रशासनाची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी जिल्हा मुख्यालयासाठी कल्याणचा विचार करावा, असा एक मतप्रवाह आहे. या संकल्पीत कल्याण जिल्ह्य़ातही कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर या महापालिका तसेच अंबरनाथ व बदलापूर या नगरपालिकांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार कल्याण पट्टय़ातील शहरी भागाची लोकसंख्या २८ लाख ९४ हजार १६६ इतकी आहे. याशिवाय संपूर्ण नागरीकरण झालेल्या गावांची संख्याही या पट्टय़ातील कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, मुरबाड तसेच शहापूर तालुक्यात लक्षणीय आहे. त्या गावांची गोळाबेरीज केली तर मागणी होत असलेल्या कल्याण जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या आता ५० लाखांच्या घरात आहे. त्यातही मुंबई महानगर प्रदेशातील याच भागात सध्या वेगाने नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन अथवा त्रिभाजन करताना हे वास्तव विचारात घ्यावे, असा आग्रह या परिसरातील लोकप्रतिनिधी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धरणार आहेत.