शेतकऱ्यांच्या कांदा चाळ अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना टाळाटाळ केली जात असून या निषेधार्थ सोमवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने येथील द्वारकालगतच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या संचालकांना घेराव घालत अभिनव कांदा-भाकरी आंदोलन करण्यात आले. शेकडो शेतकऱ्यांनी कार्यालयात ठिय्या देत कांदा-भाकरीवर ताव मारला. आतापर्यंत पाच हजार कांदा चाळीचे अनुदान वितरीत झालेले नाही. आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनुदान प्राप्त होताच पुढील दोन महिन्यात त्याचे वितरण केले जाईल, असे लेखी आश्वासन प्रकल्प संचालकांनी दिले. यानंतर जवळपास चार तास चाललेले आंदोलन मागे घेण्यात आले.
प्रदीर्घ काळापासून कांदा चाळ अनुदान शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने शेतकरी त्या लाभापासून वंचित आहेत. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यावर जाणीवपूर्वक त्रुटी काढल्या जातात आणि प्रस्तावाची पुन्हा पुर्तता करा, या नावाखाली परत केले जातात. सध्या जिल्ह्यातील शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटाला तोंड देत आहेत. या परिस्थितीत शासन निर्णयानुसार २००९ पासून प्रस्तावित असलेल्या कांदा चाळींना अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. तथापि, एकूणच प्रशासकीय उदासिनतेमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली. या पाश्र्वभूमीवर, सोमवारी द्वारका लगतच्या कांदा-बटाटा भवन येथील कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या कार्यालयात कांदा-भाकरी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
हंसराज वडघुले, दीपक पगार, गोविंद पगार आदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी या कार्यालयात जमा झाले. सोबत प्रत्येकाने घरून कांदा-भाकरी आणली होती. जिथे जागा मिळेल, तिथे ठिय्या मारून त्यांनी कांदा चाळ अनुदान मिळालेच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी केली. या ठिकाणी आंदोलकांनी कांदा व भाकरी खाऊन प्रशासन व शासकीय यंत्रणेचा निषेध केला.
काही महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, बाजार भावातील घसरण, कौटुंबिक जबाबदारी आणि वाढत जाणारे कर्ज, वित्तीय संस्थांचा जाच, भविष्यात दिसणारा अंधार यामुळे शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेण्याचे औदार्य आमदार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखविले नसल्याची टीका आंदोलकांनी केली. शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नावर राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये उदासिनता आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना उद्ध्वस्ता होण्यापासून वाचविण्यासाठी त्यांना पाच लाख रुपयांची मदत करावी, संबंधित कुटुंबियांचे कर्ज माफ करावे, वित्तीय संस्थांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मुद्दल रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, आदी मागण्याही करण्यात आल्या.
कांदा चाळीच्या अनुदानापोटी पाच हजार प्रकरणे अडकली आहेत. त्याचा निषेध जवळपास चार तास चाललेल्या आंदोलनात करण्यात आला. या प्रस्तावापोटी सुमारे ५० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. या योजनेचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना होत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली. लेखी आश्वासनाशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा पवित्रा संबंधितांनी स्विकारला.
अखेर कांदा चाळीचे अनुदान प्राप्त होताच ते शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात दिले जाईल, असे लेखी आश्वासन प्रकल्प संचालक सुभाष नागरे यांनी आंदोलकांना दिले. त्यानंतर घेराव मागे घेण्यात आल्याचे वडघुले यांनी सांगितले. या आंदोलनामुळे कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले.