कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील नोकरभरती वादात

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत ‘महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळा’तर्फे(एमकेसीएल) २०११ मध्ये १६८ अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची करण्यात आलेली भरती नव्याने वादात सापडली आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या ठाणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने यामध्ये अनियमितता आढळल्याचा अहवाल देऊनही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच सरकारी यंत्रणेकडून या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास दोन वर्षांपासून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. यासंबंधी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या एका तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी एक याचिका दाखल केली.
चौकशीसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची याचिकेत मागणी करून शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक व ठाणे पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नोकरभरती घोटाळ्याची ठाणे पोलीस गंभीर दखल घेत नसल्याने याचिकाकर्ते व तक्रारदार सिद्धार्थ कांबळे यांनी जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड कलम संहिता १६६ व २१७ अन्वये कारवाई करण्याची मागणी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन, पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्यात आली. हे प्रकरण महापालिका, पोलीस आणि शासन संगनमताने दडपून टाकत असल्याचे निदर्शनास आल्याने कांबळे यांनी अखेर न्यायालयाचा रस्ता धरला. ऑनलाइन नोकरभरती घोटाळ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. या खटल्याचे अवलोकन करून पालिका अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात महापालिकेतील वर्ग एक व दोनचे अधिकारी अडचणीत आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.