खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटपाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते धुमधडाक्यात झाला. पण, खंडकऱ्यांच्या मागे प्रतिज्ञापत्राचे लागलेले शुक्लकाष्ट अद्याप थांबलेले नाही. यापूर्वी चार प्रतिज्ञापत्रे घेण्यात आली व आता पुन्हा महसूल खात्याने प्रतिज्ञापत्र मागविले आहे.
खंडकऱ्यांचे जमीन मागणी अर्ज मागविण्यात आले, त्यावेळी १९५१ सालापासूनचे सात-बारा, फेरफार, शाळेचे दाखले, मृत्यूचे दाखले, जमिनीचे भाडेपट्टे व अ‍ॅवार्ड अशी कागदपत्रे घेण्यात आली. त्याकरिता शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा खर्च आला. काही भागांत दलालांनी त्यात हात काळे करून घेतले. पण अजूनही कागदपत्रे घेण्याचा सपाटा सुरूच आहे. विशेष म्हणजे ज्या अकरा शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जमीन वाटप करण्यात आले त्यांनाही प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. यापूर्वी केलेल्या चारही प्रतिज्ञापत्राच्या आशयात फारसा फरक नाही. पण, अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून सुपिक कल्पना वारंवार निघत आहेत. ते केवळ प्रत्येक प्रतिज्ञापत्राच्यावेळी शब्दछल करून नवीन मजकूर घुसडत आहेत. खंडकऱ्यांचे वारस, त्यांनी धारण केलेली जमीन व सध्या त्यांच्याकडे असलेली जमीन याची पूर्ण कुंडली असलेले चार प्रतिज्ञापत्रे यापूर्वी घेण्यात आली. आता पाचवे प्रतिज्ञापत्रही तशाच प्रकारचे घेण्यात येत आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ माझी किंवा अन्य वारसांची देशात कुठेही जमीन नाही, येवढाच मजकूर आहे.
प्रतिज्ञापत्र करायला शेतकरी सेतू कार्यालयात गेला की त्याच्याकडून जादा पैशाची आकारणी केली जाते. स्वत:च्या हस्ताक्षरात प्रतिज्ञापत्र दिले तरी चालते. पण काही अधिकारी मात्र प्रतिज्ञापत्र हे टंकलिखीत असले पाहिजे, असा आग्रह धरतात. या खेळात शेतकऱ्याला एक प्रतिज्ञापत्र पाचशे रुपयाला पडत आहे. प्रतिज्ञापत्रातच सुमारे दोन ते अडीच हजार रुपये शेतकऱ्यांना लागले आहेत. चार ते पाच वेळा प्रतिज्ञापत्र घेण्याऐवजी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर सर्वात शेवटी जमीन वाटपापूर्वी प्रतिज्ञापत्र घ्यायला हवे होते. पण, वारंवार प्रतिज्ञापत्रे घ्यायला लावून महसूल खात्याने काय साधले आहे? असा प्रश्न आहे.
खंडकरी जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेकरिता गावनिहाय उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नेमले आहेत. यातील बहुतांश अधिकारी हे नेमणुकीला नगरला आहेत. त्यांना नेमलेल्या गावात जाणे शक्य व्हावे म्हणून आलिशान गाडय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहरात त्यांना बसण्यासाठी, बैठका घेण्यासाठी सरकारी विश्रामगृहावर खास सोय करण्यात आली आहे. तरीदेखील हे अधिकारी नगरला बसून कामकाज करतात. तलाठी व खंडकऱ्यांना चकरा मारायला लावतात. त्यात वेळ आणि पैसा जातो. तलाठी व कोतवाल हे वारंवार नगरला जात असल्याने अन्य शेतकऱ्यांना सात-बारा, फेरफार आदी कागदपत्रे मिळत नाहीत. अन्य लोकांचीही गैरसोय होते. अधिकारी नगरला बसत असल्याने काही दलाल तयार झाले असून त्यांनी घाऊक दरात कामे करून द्यायला सुरूवात केली आहे. त्यात शेतकऱ्याला भीती दाखवून त्याच्याकडून दलाल पैसे उकळत आहेत. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नगर जिल्ह्यातच असे प्रकार घडू लागले आहेत. त्यामुळे आता भविष्यात खंडकऱ्यांची किती पिळवणूक होणार? असा प्रश्न पडला आहे.
हरेगाव मळ्याचा जमीन वाटपाचा नकाशा तयार करण्यात आला. पण, टिळकनगर मळयाचा नकाशा अद्यापही प्रकाशीत करण्यात आलेला नाही. त्याला का विलंब होतो, याचे कारण खंडकरी शोधत आहेत.