पॅरा विधि स्वयंसेवकांना गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायद्याबाबत मार्गदर्शन

जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणच्यावतीने पॅरा विधि स्वयंसेवकांचे गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायदा १९९४च्या विविध तरतुदीवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव किशोर जयस्वाल यांनी पॅरा विधि स्वयंसेवकांना आपल्या मार्गदर्शनातून मुलींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होण्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. आपल्या देशाच्या जनगणनेच्या माहितीवरून असे दिसून येते, मुलांच्या लिंग निदानानुसार मुलींचा जन्मदर कमी होणे ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. त्यामुळे देशातील स्त्री पुरुष यांच्यातील संख्येचे संतुलन बिघडले आहे आणि शून्य ते सहा वर्ष वयातील मुलीच्या संख्येत झपाटय़ाने कमी होताना आढळले आहे. आकडेवारीच्या आधारानुसार महाराष्ट्रात १००० मुलांच्या तुलनेत ९२५ मुली आहेत. मुलींचा संख्या दर जर असाच कमी होत राहिले तर एक दिवस असा येईल की मुली नेहमीसाठी संपुष्टात येईल. पॅरा विधि स्वयंसेवकांनाही त्यातल्या त्यात महिलांना गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायदा १९९४वर मार्गदर्शन करून जागृत करावे आणि स्त्री भ्रूणहत्या घडवून आणणे कायद्याने गुन्हा असून उद्भवणारे दुष्परिणाम माहिती देण्यास सांगितले. पॅरा विधि स्वयंसेवक म्हणून विविध मार्गाच्या वापर करून व सतर्क राहून या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन होणार नाही. याची काळजी घ्यावी लागेल व कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास त्या संबंधीची माहिती संबंधित प्राधिकरणास कळवणे.
या व्यतिरिक्त विधि स्वयंसेवकांनी ज्या स्त्रियांना गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायदा १९९ कायद्यानुसार बंधन असलेल्या चाचण्या करण्यास बाध्य केले असता त्यांनी विधि स्वयंसेवक आणि विधि सेवा प्राधिकरण यांची कायदेशीर मदत घ्यावी. प्रफुल्ल बोंडे यांनी वेगवेगळे उदाहरण सांगून विधि स्वयंसेवकांनी स्त्री भ्रूणहत्या कमी करण्यासाठी कशी मदत करता येईल, याविषयी माहिती दिली. स्वप्नील घोड यांनी विधि स्वयंसेवकांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले असता कशाप्रकारे तक्रार केल्या जावू शकते याबाबत माहिती सांगितली. स्वप्नील आसोलकर यांनी स्क्रिनद्वारे स्त्रीभ्रूण हत्येवरील पथनाटय़ दाखवले. वर्षां रामटेके यांनी आभार मानले.