गोंदिया जिल्ह्य़ात हजारो हेक्टर धान पाण्याखाली

जिल्ह्य़ात सततच्या पावसाने हजारो हेक्टरवरील धान पिकाची नासाडी झाली आहे. राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ७५०० रुपये नुकसानभरपाई देणार असल्याची घोषणा केली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले त्या शेतकऱ्यांनाच या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम शासन करीत असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
गेल्या २५ दिवसांपासून जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या संततधार पावसाने हजारो हेक्टारातील पीक पाण्याखाली असल्याने त्या पिकाची नासाडी होणार असून उत्पादनावरही या पावसाचा प्रभाव पडणार आहे. खरीप हंगामात भात, तूर, मूग, उडीद, तीळ, एरंडी, ऊस आदी पिके घेण्यात येणार आहेत. यापकी १ लाख ८४ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रावर धान पीक लागवडीचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले होते. त्यापकी ३१ जुलपर्यंत १ लाख ४४ हजार ४०५ हेक्टर क्षेत्रावर धान पिकाची लागवड झाली आहे. त्यांची टक्केवारी ७८ असून सततच्या पडणाऱ्या पावसाने सुमारे ८ हजार हेक्टर क्षेत्रातील धान पिकाची नासाडी झाली आहे, तर हजारो हेक्टर क्षेत्रातील धान अद्यापही पाण्याखाली असल्याने धान पिकाच्या नासाडीचे क्षेत्र पुन्हा वाढणार आहे.
त्यातच रब्बी हंगामातील ही धान पिकाची २०० हेक्टर क्षेत्रातील धान खराब झाला आहे. खरीप हंगाम २०१३-२०१४ अंतर्गत तालुकानिहाय पीक पेरणीचा आढावा घेतला असता ३१ जुलपर्यंत रोवणी व आवत्या मिळूण एकूण १ लाख ४४ हजार ४०५ हेक्टरवर रोवणी व आवत्याची लागवड झाली आहे. उरलेले २२ टक्केचे उद्दिष्ट येत्या १० दिवसात पूर्ण होण्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. त्यातच यंदाच्या रब्बी हंगामात जूनमध्ये आलेली अतिवृष्टी व पावसामुळे उन्हाळी धानाचे जे नुकसान झाले त्यात एकूण १०४ गावातील ४०९ शेतकऱ्यांचे २०० हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी हंगामातील धान पीक अतिवृष्टी व पावसाने खराब झाले, तर सततच्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील ३१ जुलपर्यंत झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक माहितीनुसार ७ हजार हेक्टरातील धान पीक पूर्णत: खराब झाले असून सततच्या पावसाने अद्याप हजारो हेक्टरातील धान पीक पाण्याखाली असल्याने नुकसानग्रस्त क्षेत्रात व शेतकऱ्यांचा संख्येत वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे, धान पिकाला सर्वाधिक फटका सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव, देवरी, आमगाव, गोरेगाव व सडक अर्जुनी येथे बसला आहे. एकंदरीत कृषी विभागाने केलेले नियोजन पूर्ण होणार असले तरी सततचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे मोठा नुकसानीला बळीराजाला सामोरे जावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, अद्यापही संबंधित प्रशासनाकडे किती शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने या नुकसानभरपाईपासून शेतकऱ्यांना वंचित तर राहावे लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. प्रशासन फक्त हेक्टर क्षेत्रांचीच माहिती पुरवित असून त्यात तफावत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता तरी प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्रांची पाहणी करून बाधित शेतकऱ्यांना आíथक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.