काही उद्योगांना वीज दरात सवलत देऊन महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशांचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महावितरण कंपनीला नोटीस बजावली आहे.
महावितरणने अनेक उद्योगांच्या वीज दरात बदल केला. त्याविरोधात नागपूरचे सुहास खांडेकर आणि आकोट येथील आशीष चंदाराणा या दोन ग्राहकांनी उच्च न्यायालयात नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.
उद्योगांना वीज दरात सवलत दिल्यामुळे महावितरणला आतापर्यंत सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हा तोटा २०१५-२०१६ या वर्षांतील वीज दरात वाढ करून सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
आयोगाने १६ ऑगस्ट २०१२ रोजी २०१२-१३ या वर्षांकरिता विजेच्या दराबाबत आदेश दिला. या आदेशानुसार महावितरण कंपनीने ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी एक परिपत्रक काढले. आयोगाच्या निकषानुसार नियमित आणि अनियमित दरातील बदलास तेव्हाच परवानगी दिली जाऊ शकते. जेव्हा ग्राहकाने दराबाबत निघालेला आदेश किंवा परिपत्रक निघाल्यानंतर एका महिन्यात त्यासाठी अर्ज केला असेल. त्यानुसार दरात बदल करण्याची अंतिम तारीख ४ ऑक्टोबर २०१२ ही होती. त्यानंतर आलेले अर्ज ग्राह्य़ धरले जाणार नाहीत. हे स्पष्ट असताना महावितरणने ४ ऑक्टोबर २०१२ नंतर प्राप्त अनेक अर्जावर विचार केला आणि तुलनेने कमी असलेले नियमित दर काही उद्योगासाठी लागू केले, असा दावा याचिकाकर्त्यांने केला.
दरात बदल आणि लागू झाल्याबद्दलच्या घटनाक्रमाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. काही प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने तर काही प्रकरणात पुढल्या तारखेपासून दरातील सवलत मान्य करण्यात आली. विजेच्या दराच्या आदेशानुसार मोठय़ा उद्योगांसाठी अनियिमित ६.३३ आणि नियमित ७.०१ रुपये प्रतियुनिट दर निश्चित करण्यात आला आहे.