सायबर सिटीमध्ये बोगस शिक्षण संस्थांचे पेव

पुणेपाठोपाठ शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून नवी मुंबईची ओळख आहे. शिक्षणसम्राटांनी या ठिकाणी उभारलेले शिक्षण संस्थांच्या जाळ्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्याने मुंबई, ठाणे आणि पुणे आदी जिल्हय़ांतून विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने शिक्षणासाठी नवी मुंबईत दाखल होत आहेत. याचा फायदा घेत अनेकांनी अनधिकृत शिक्षण संस्था सुरू करून अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटले आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून मे महिन्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात दरवर्षी अशा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. मात्र यातील काही संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने यंदा ही यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. बेलापूरमध्ये विद्यापीठांची बोगस पदवी विकणारे रॅकेट नवी मुंबई गुन्हे शाखेने उघडकीस असून यातून कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे समोर आले होते. या सर्व प्रकारामधून सायबर सिटीमध्ये बोगस व अनधिकृत शिक्षण संस्थांचे पेव फुटल्याचे चित्र असून शिक्षणाचा धंदा राजरोसपणे सुरू आहे. शासनाची व स्थानिक प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यानंतर शाळा सुरू करता येते, असा साधा नियम असताना राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या पुढाऱ्यांकडून शाळेच्या नावाने बाजार मांडला आहे. जी-प्लस-वन इमारतीत सुरू करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या वतीने दर शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. दर वर्षी या यादीत अनधिकृत शाळांची भर पडत आहे. या शाळांची नावे जाहीर करून शिक्षण मंडळ हात झटकून मोकळे होते. या संस्थाचालकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न पालकांना पडतो. यातील काही संस्थाचालक न्यायालयात गेले असून कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिल्याने यंदा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नसल्याची माहिती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त अमरिश पटनिगिरी यांनी दिली. याचा फायदा काही अनधिकृत शाळांकडून उचलला जात आहे. गेल्या वर्षी काही शाळांनी वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमाला राजकीय नेत्यांना, तर एका शाळेने एका महामंडळाच्या अध्यक्षालाच प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या शाळांवर शिक्षण मंडळ आता काय कारवाई करते याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत शाळांसोबतच सायबर सिटीत नामांकित विद्यापीठांच्या नावे बोगस गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र विक्री करणारी टोळी नवी मुंबई गुन्हे शाखेने उघडकीस आणली. या टोळीने उत्तर प्रदेशमधील बुंदेलखंड विद्यापीठासह महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील अभिमत विद्यापीठाच्या नावे बोगस गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रकांचे वितरण करून हजारो विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. या टोळीने महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांत या बोगस प्रमाणपत्रांची विक्री केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. बेलापूर सेक्टर ११ येथील अग्रवाल ट्रेड सेंटरमध्ये एस. एस. डिस्टन्स एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या नावाने एस. एस. कॉलेज ऑफ डिस्टन्स एज्युकेशन या नावाने सुरू असलेले महाविद्यालय हे रॅकेट चालवीत होते. २००७ पासून या महाविद्यालयाच्या वतीने राज्यातील विविध विद्यापीठांची बी.ए., बी.कॉम., बी.फार्मसी, एम.फिल, एम.टेक., बी.टेक, पीएच.डी. आदी अभ्यासक्रमाचे पदवी, पदविका गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र गरजू विद्यार्थ्यांना हजारो रुपयांना विक्री करून कोटय़वधी रुपयांची माया जमवली असल्याचे पोलिसांनी उघड केले होते. याप्रकरणी तिघाजणांना अटक केली आहे. या सर्व प्रकारातून शिक्षणाचे माहेरघर अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या या सायबर सिटीत अनधिकृत शाळा आणि बोगस पदवी विकणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे जाळेदेखील तयार होत असल्याचे समोर आले आहे.