शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतील बहुतांश दुकाने सोमवारी बंद ठेवत व्यापारी संघटनांनी ‘एलबीटी’ विरोधात आपला रोष प्रगट केला असला तरी या आंदोलनास उद्योजकीय संघटनांनी पाठिंबा नाकारल्यामुळे या विषयावरून उद्योजक आणि व्यापारी यांच्यात सरळ दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्योजकांनी ‘एलबीटी’ हवाच, अशी भूमिका घेतली असताना व्यापारी संघटनांनी त्यातील तरतुदींमध्ये त्वरित बदल करावेत, अशी आग्रही मागणी केली आहे. याच कारणास्तव व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये उद्योजक सहभागी झाले नाहीत. या दिवशी व्यापारी व व्यावसायिकांनी पालिकेवर पदयात्रा काढून प्रशासनास आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यामुळे राज्यातील महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिकमध्ये हा कर लागू करण्यास काही अवधी दिल्यामुळे तो अद्याप लागू झालेला नाही. तथापि, महिनाभरानंतर तो लागू होणार आहे. त्या दृष्टीने पालिकेची यंत्रणा कार्यप्रवण झाली असताना राज्यातील व्यापारी संघटनांनी एलबीटी विरोधात एक दिवसीय लाक्षणिक बंद पुकारला. त्यात नाशिक शहर व परिसरातील व्यापाऱ्यांनी सहभागी होऊन प्रतिसाद दिला.
सोमवारी सकाळपासून शहर व परिसरातील बहुतेक दुकाने बंद होती. या बंदची पूर्वकल्पना असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्याची फारशी झळ बसली नाही. प्रमुख बाजारपेठेतील दुकाने बंद असल्याने नेहमीच्या तुलनेत वर्दळही कमी झाल्याचे पहावयास मिळाले. सध्या लग्नसराईमुळे बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी मोठी झुंबड उडालेली असते. यामुळे मध्यवस्तीतील प्रमुख बाजारपेठा ग्राहकांच्या गर्दीने फुललेल्या दिसत असताना सोमवारी मात्र बहुतेक परिसरात शुकशुकाट दिसत होता. बंदमध्ये नाशिक धान्य किराणा घाऊक व किरकोळ व्यापारी संघटना, प्लायवूड, पेट्रोल डिलर्स, कापड व सराफ असोसिएशन आदी संघटना सहभागी झाल्या असताना नाशिक इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन या प्रमुख संघटनेसह उद्योजक सहभागी झाले नाहीत. बंदमध्ये सहभागी होण्याबाबत उद्योजकांना आवाहन करण्यात आले नसल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्सचे उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी सांगितले. दुसरीकडे निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी एलबीटीला उद्योजकांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. एलबीटी कर लागू होणे आवश्यक आहे. त्यातील तरतुदींमध्ये करावयाच्या बदलाबाबत उद्योजक व्यापाऱ्यांच्या सोबत राहतील. परंतु, एलबीटीला विरोध असल्यास उद्योजकांचा त्यांना पाठिंबा राहणार नसल्याचे बेळे यांनी म्हटले आहे. उभय संघटनांमध्ये ‘एलबीटी’च्या मुद्यावरून सरळ दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिकमध्ये एक जूनपासून एलबीटी लागू होणार आहे. एलबीटीमध्ये ज्या जाचक तरतुदी आहेत, त्या त्वरित वगळाव्यात यासाठी व व्यापाऱ्यांची एकता दाखविण्याकरिता सोमवारी बंद पाळण्यात आल्याचा दावा मंडलेचा यांनी केला. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी तरतुदींमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शविली आहे. नाशिकमध्ये हा कर लागू होण्यास महिनाभराचा अवधी असून तरतुदींमधील हे बदल लवकर करावेत, अशी चेंबर व व्यापारी संघटनांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयीचे निवेदनही व्यापाऱ्यांनी सोमवारी पालिका प्रशासनाला दिले. व्यावसायिकांनी कडकडीत बंद पाळून व्यापारी एकतेचे दर्शन घडविल्याचा दावा व्यापारी संघटनांनी केला खरा, मात्र, विरोध नक्की एलबीटीला करायचा की त्यातील जाचक तरतुदीला यावरून उद्योजक व व्यापारी संघटनांमध्ये मनभिन्नता असल्याचे दिसून आले. याच कारणास्तव निमाने तटस्थ राहून बंदला पाठिंबा दिला नाही. यामुळे आंदोलकांनाही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची आग्रही मागणी करावी लागली.
स्थानिक संस्था कर लागू करताना जिवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य, कडधान्य व जीवरक्षक औषधे, खते व शेतीमाल वगळण्यात यावा, छोटय़ा व्यावसायिकांना वगळावे, जकात करातून मुक्त असणाऱ्या वस्तु एलबीटीमधून वगळाव्यात, कर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमून त्यात उद्योजक व व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे, आदी मागण्या आंदोलकांनी निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.