सरकारने प्रायोजित केलेल्या मनसे आंदोलनाचा दुसरा अंक गुरुवारी ‘सह्य़ाद्री’वर पाहायला मिळाला. ‘मॅच फिक्सिंग’सारखे सगळे सुरू आहे. निवडणुकांपूर्वी पायाखालची वाळू सरकल्याने काँग्रेसने त्यांचा ‘दुय्यम’ संघ, म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मैदानात उतरविले आहे. आंदोलने ही परिणामांची पर्वा न करता करायची असतात. महायुतीने टोलमुक्तीची घोषणा केल्यानंतर लगेच मनसेला काँग्रेसने आंदोलनात उतरविले, असा आरोप शिवसेनेचे नेते आमदार सुभाष देसाई यांनी केले.
औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातील शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. पाणी व रस्त्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच. पण कोणताच प्रश्न सोडवायचा नाही, असे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण आहे. समांतरमधून पाणी देणे असो किंवा कोणत्याही योजनेतून पंपाने उपसून पाणी देता येईल. पण त्या धरणात तरी पाणी तर यायला हवे ना, असे सांगून देसाई यांनी काँग्रेसच्या मंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, की भ्रष्टाचार पचविण्याची क्षमता असणारे नेते या सरकारमध्ये आहेत. किंबहुना तीच त्यांची पात्रता आहे. सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागली आहे. आठ वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या पक्षाकडून काहीच घडले नाही म्हणून त्यांनी टोलप्रश्न हाती घेतला व तोही सरकारपुरस्कृत. कोणतीही गोष्ट पुरस्कृत झाली तर त्याची किंमत कमी होते. मनसेने ४ तासांचे पुरस्कृत आंदोलन केले. त्यामुळे त्यांचीही किंमत कमी झाली, अशी टीका देसाई यांनी केली.
तत्पूर्वी सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर आरोप सभेत केला. युतीच्या काळात १८ हजार कोटींचे कर्ज सरकारवर झाले होते. पण त्या १८ हजारांचा हिशेब देता येऊ शकतो. मेळघाटातील चांगले रस्ते व विकास याच निधीतून झाला. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेही झाला. पण या सरकारवर ३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याचा हिशेब कोण देणार, असा सवालही त्यांनी केला.
औरंगाबादचे शहराचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ व्हावे अशी बाळासाहेबांची इच्छा होती. सत्तेत असताना आम्ही बॉम्बेचे मुंबई केले, पण हे काम राहिले. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर सत्ता लागेल. केंद्र सरकारने हे काम रखडवले आहे. हा अस्मितेचा विषय मार्गी लावू, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. मेळाव्यास खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर कला ओझा, संपर्कप्रमुख सुहास दाशरथे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे आदींची उपस्थिती होती.