‘मेट्रो रिजन’ विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजाणीचे धोरण अनिश्चित; महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना बगल

शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला जातो. परंतु त्याची अंमलबजावणी वर्षांनुवर्षे होत नसल्याने आरक्षित भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणात घरे बांधली जाऊन नियोजन कोलमडत असल्याचे उदाहरण शहरात असताना नागपूर महानगर क्षेत्र विकास आराखडय़ाबाबतदेखील हाच कित्ता गिरविला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात अनाधिकृत ले-आऊट हा ज्वलंत प्रश्न आहे. याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना आहे. शहर विकास आराखडय़ातील भूखंडावर ले-आऊट टाकून भूखंड विक्रीचा मोठा व्यवसाय  सुरू आहे. आरक्षणात जमीन जाणार असल्याची भीती दाखवून विकासक शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्वस्तात बळकावतात आणि भूखंड विकासित करून रग्गड माया गोळा करतात. प्रत्यक्ष आराखडय़ाची अंमलबजावणी होईस्तोवर भूखंड खेरदी करून मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे झालेली असतात. त्यानंतर हे घर मालक आरक्षण वळगण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करतात, असा अनुभव पाठीशी असताना मेट्रोरिजनच्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजाणीचे धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही.
नागपूर जिल्ह्य़ातील मौदा, कामठी, हिंगणा, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी या तालुक्यांचा संपूर्ण भाग आणि सावनेर, कळमेश्वर, उमरेड आणि कुही तालुक्यातील काही भागात मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. महागनर क्षेत्रात विकास कामे करण्यासाठी १ हजार ९३५ हेक्टरचे भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. या जागेवर ग्रामीण रुग्णालय, शाळा, उद्याने, अग्निशमन केंद्र, रस्ते, कन्व्हेशन सेंटर, सभागृह, क्रीडा संकुल, खेळाचे मैदान, कम्युनिटी सेंटर, सांडपाणी प्रकल्प, पाण्याच्या टाक्या, भाजी बाजार, ग्रंथालय, कत्तलखाने, स्मशानभूमी, कमर्शिअल सेंटर, वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत. महानगर क्षेत्रात आरक्षित भूखंडावर ताबा किती दिवसात घेणार आणि ती घेण्यासाठी अंमलबजाणी कशी करणार, या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला विकास आराखडय़ातून बगल देण्यात आली आहे.
मेट्रो रिजनमध्ये निव्वळ भूखंड आरक्षित करून चालणार नाही तर तातडीने अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची विशेष पथक बनून, त्यांचे अधिग्रहणाचे काम दिले पाहिजे. अन्यथा सध्या भेडसावत असलेला अनधिकृत ले-आऊट प्रश्न पुन्हा निर्माण होईल, असे आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले.
आरक्षित भूखंडावर विकास कामे होण्याआधी त्यासाठी अनेक बांधकामे झालेली असतात. ती बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायदा आणि तत्सम बाबींची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे विकास आराखडा वास्तवात येत नाही. तेव्हा मेट्रो रिजनच्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी कशाप्रकार केले जाईल, हे आधी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे म्हणाले.