मोनोरेल रडतरखडत सुरू आहे, मेट्रो रेल्वेचा पत्ता नाही, पूर्व मुक्त मार्गाचा दुसरा टप्पाही रखडलेला आहे.. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची ही अशी परिस्थिती असताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी या अर्धवट असलेल्या प्रकल्पांचे गुलाबी चित्र रंगवण्यासाठी तब्बल ३९ लाख रुपये उधळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमएमआरडीएने हा प्रकल्पप्रसिद्धीचा कारभार खासगी जनसंपर्क संस्थेकडे सोपवून स्वतच्या जनसंपर्क विभागावर अविश्वास असल्याचेच संकेत दिले आहेत.
‘एमएमआरडीए’कडून गेल्या वर्षभरात चेंबूर-वडाळा मोनोरेल हा पहिला टप्पा आणि वाडीबंदर ते चेंबूर हा पूर्वमुक्त मार्गाचा पहिला टप्पा असे प्रकल्प प्रामुख्याने सुरू झाले. वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वे अद्याप सुरू झालेली नाही. तसेच पूर्व मुक्त मार्गाचा घाटकोपपर्यंतचा टप्पा अद्याप रखडलेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर म्हणजे जानेवारी पासून पुढील सहा महिने म्हणजे जून पर्यंतसाठी प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या नावाखाली एका खासगी जनसंपर्क संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांचे जीवन कसे सुखी होत आहे वा होणार आहे याचे गुलाबी चित्र रंगवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली. ‘जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ३९ लाख ५७ हजार ९७२ रुपये खर्च करण्यात आले. या कंपनीचे कंत्राट सहा महिन्यांचे असून अद्याप सात लाख ८६ हजार ५२० रुपये बाकी आहेत,’ असे प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांच्या माहिती अधिकार कायद्याखाली दाखल केलेल्या अर्जावर माहिती देताना स्पष्ट केले आहे. मुळात ‘एमएमआरडीए’कडे सुसज्ज असा जनसंपर्क विभाग आहे. त्यात पुरेसे मनुष्यबळ आहे. त्यांच्यावर दरमहा लाखो रुपयांचा खर्चही होतो. अशा परिस्थितीत प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांची माहिती, त्यामुळे होणारे फायदे यांना प्रसिद्धी देण्याचे काम या विभागातर्फेही झाले असते. मग खासगी संस्थेवर लाखोंची उधळपट्टी नेमकी कशासाठी? की आपल्याच जनसंपर्क विभागावर प्राधिकरणाच्या वरिष्ठांचा विश्वास नाही? तसे असेल तर त्यांच्या वेतनावर दरमहा लाखोंचा खर्च कशासाठी असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा आदेशच नाही
मुख्यमंत्री हे ‘एमएमआरडीए’चे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. खासगी जनसंपर्क संस्था नेमण्याबाबत त्यांच्याकडून काही आदेश आला होता का अशीही विचारणा माहिती अधिकार अर्जात करण्यात आली होती. पण लाखो रुपयांची उधळपट्टी ठरणारे हे कंत्राट देण्याबाबत किंवा प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांची प्रसिद्धी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून कसलाच आदेश आला नव्हता असेही उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.