शहरातील खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांनी उपचारादरम्यान ‘ब्रेनडेड’ झालेल्या रुग्णांची माहिती विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीला कळवण्याचे बंधनकारक असताना बोटावर मोजता येणारी रुग्णालये सोडली तर बहुतांश रुग्णालये समितीला माहितीच देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेले शेकडो रुग्ण यातना सहन करत जीवन जगत असल्याचे दिसून येत आहे.
मानवी शरीरातील मूत्रपिंड, यकृत, फुफ्फुस हे महत्त्वाचे अवयव निकामी झाल्यानंतर कुठलेच उपचार शक्य नसते. यासाठी अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हाच एकमेव पर्याय असतो. परंतु समाजात आणि रुग्णालयांमध्येही अवयव प्रत्यारोपणासाठी उदासीनता असल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी एक अध्यादेश जारी केला. त्यात खासगी रुग्णालयांनी उपचारादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची माहिती विभागीय समितीला देणे बंधनकारक केले आहे. असे न केल्यास कारावास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही त्यात आहे. याशिवाय या नियमान्वये रुग्णालयातील २५ खाटांचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. आता ज्या रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण केंद्र नाही. परंतु, ज्या ठिकाणी अतिदक्षता विभाग आणि शस्त्रक्रियागृह आहे, अशा ठिकाणी अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियागृह उघडण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. अशा रुग्णालयांनी समितीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील जवळपास ३० खासगी व शासकीय रुग्णालयांना अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केंद्र म्हणून राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये नागपुरातील पाच रुग्णालयांचा समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षांत नागपूर विभागीय समितीकडे दीडशेहून अधिक रुग्णांनी अवयवासाठी नोंदणी केली आहे. परंतु त्या तुलनेत फारच कमी अवयव दान केले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत शहरातील शेकडो रुग्णालयांपैकी फक्त नऊ रुग्णालयांनी ‘ब्रेनडेड’ झालेल्या रुग्णांची माहिती या समितीला दिलेली आहे. तर यातील सात रुग्णांवर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. अवयव दानाविषयी जागरुकता नसल्याने नागपुरातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच ही चळवळ बाल्यावस्थेत असल्याचे मत या समितीचे सदस्य व अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी मोहन फाऊंडेशनची स्थापना करून त्याद्वारे जनजागृती करत असलेले तसेच स्वत: अवयव दान केलेले डॉ. रवी वानखेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. ‘ब्रेनडेड’ रुग्ण असला तरी त्याच्या नातेवाईकांचे कितीही समुपदेशन केले तरी अवयव काढण्यास परवानगी देत नाही. हजारातून फक्त एखादाच अवयव दानासाठी पुढे येतो. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या रुग्णांना अवयव मिळत नसल्याचेही ते म्हणाले.
समितीतर्फे प्रयत्न केले जातात -डॉ. निसवाडे
शहरात जवळपास सहाशे नर्सिग होम आहेत. यापैकी कुठे ना कुठे दररोज कुणाचा ना कुणाचा ‘ब्रेनडेड’ने मृत्यू होतो. परंतु हे रुग्णालये त्याची माहितीच समितीकडे देत नाही. ही माहिती मिळाल्यास समितीतर्फे मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांचे समुपदेशन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाते. ते अवयव दानासाठी तयार होणे, हा नंतरचा भाग झाला. परंतु हे रुग्णालये माहितीच देत नसल्याने असे प्रयत्नच करता येत नाही. या समितीकडे जवळपास दोनशे रुग्णांची प्रतीक्षा यादी आहे. दोन वर्षांत सात प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होणे, ही फार मोठी अभिमानाची बाब नाही. ‘ब्रेनडेड’ रुग्णांची माहिती न देणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत या समितीचे अध्यक्ष व मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी व्यक्त केले.