कल्याण डोंबिवलीतील रूग्णालयात निघणारा जैविक कचरा यापूर्वी वजनाप्रमाणे महापालिकेच्या खासगी एजन्सीकडून जमा केला जात होता. हा कचरा गेल्या आठवडय़ापासून नागपूरच्या मे.एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या नवीन एजन्सीकडून रूग्णालयातील खाटांच्या हिशोबाप्रमाणे उचलला जात असल्याने वैद्यकीय व्यवसायिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका, बदलापूर, उल्हासनगर, भिवंडी, शहापूर, अंबरनाथ परिसरातील ९८४ रूग्णालय,  प्रयोगशाळा, दवाखान्यांमधील जैविक, वैद्यकीय कचरा जमा करून त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम मे. पी.आर.एस.एन्टरप्राईसेस ही एजन्सी करीत होती. कल्याणजवळील उंबर्डे येथे हा प्रकल्प आहे. रूग्णालयांमधून निघणारा जैविक कचरा उचलण्याचे दर किलोप्रमाणे आकारला जात होता. गेल्या काही दिवसांपुर्वी या कामासाठी नव्याने निवीदा काढण्यात आल्या.  
नागपूरच्या मे.एसएमएस एजन्सीला महापालिकेमार्फत हे काम देण्यात आले आहे.  यापूर्वी मे. पीआरएस ही एजन्सी जैविक कचरा जमा करताना प्रती किलोप्रमाणे असा दर आकारत होती. त्यामुळे काही रुग्णालयातील व्यवस्थापनामार्फत जैविक कचऱ्याची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. त्यामुळे डॉक्टरांकडून होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवीन ठेका देताना महापालिकेने रूग्णालयात किती खाटा आहेत त्याप्रमाणे जैविक कचऱ्यावर दर आकारणीस सुरूवात केली आहे. रूग्णालयात कचरा खाटांनुसार उचलणे योग्य नसल्याचे डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.

पाच लाख टन कचरा
मे. पीआरएस एजन्सीने गेल्या दहा वर्षांत ४ लाख ४३ हजार टन जैविक कचऱ्याची प्रक्रिया केंद्रात विल्हेवाट लावली. या कचऱ्यापासून पालिकेला वार्षिक २९ लाखाचा महसूल व प्रशासकीय अधिभारापोटी १ लाख रूपये मिळाले. नवीन ठेकेदारीतून पालिकेला २०१३-१६ पर्यंत जैविक कचऱ्यातून ४५ लाख, त्यानंतरच्या तीन वर्षांत ५२ लाख, ६५ लाखाचा महसूल मिळणार आहे.  

महापालिका हद्दीतील रूग्णालयांमधून जैविक कचरा जमा करून त्याची दर आकारून विल्हेवाट लावणे हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा भाग नाही तर हा एक सेवेचा भाग आहे. जैविक कचऱ्यामध्ये काही घातक भाग असतात. त्यामुळे त्याची वेळीच विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. हे भाग कचराकुंडीत टाकले तर कचरावेचक, परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट हा पालिकेकडून वैद्यकीय व्यवसायिकांना मिळणाऱ्या एक सेवेचा भाग आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. वैद्यकीय व्यावसायिक पालिकेत रूग्णालयाची नोंदणी करतात त्यावेळी पालिकेने ही रक्कम वसूल केली तरी डॉक्टर स्वखुषीने ही रक्कम भरणा करतील. यामुळे पालिकेला आवश्यक महसूल मिळेल. दरमहा दर भरण्याची डॉक्टरांना गरज पडणार नाही.