मुख्यमंत्र्यांच्या संघटनेवर आंदोलनाची वेळ

सरकार स्थापनेला जेमतेम शंभर दिवस झालेले असताना प्रश्न मार्गी लागत नाहीत म्हणून खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
फडणवीस सरकारला सोमवारी १०० दिवस पूर्ण झाले. या शंभर दिवसात केवळ घोषणाबाजी झाली. कोणतेही ठोस असे काम झालेले नाही. उलट जनसामान्यांच्या हितांच्या सुरू असलेल्या योजनांचा अंशदान बंद करण्यात आल्याचा आरोप विरोधीपक्ष काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस ‘रास्ता रोको आंदोलन’ करून सरकारचा निषेध करीत असताना नेमके त्याच दिवशी खुद्द मुख्यमंत्री अध्यक्षस्थानी असलेली राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन महापौर प्रवीण दटके यांना भेटून आंदोलनाचा इशारा देत होती. नागपूर महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस नागपूरचे महौपार राहिलेले आहेत. त्यांना नागपूर शहरातील समस्या आणि महापालिका प्रशासन याची चांगली जाण आहे. मात्र, ते अध्यक्ष असलेल्या संघटनेचे प्रश्न सोडविले जात नसतील आणि त्या संघटनेला आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत असेल तर इतर संघटनांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील संघटनेने नागपूर महापालिका कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि थकबाकी मिळावी म्हणून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संघटनेला आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत आहे. यावरून गेल्या शंभर दिवसात या सरकारने काय गेले आणि पुढे काय करणार आहे, याचा अंदाज येतो.
सरकारी कर्मचारी असो किंवा सर्वसामान्य जनतेसाठी कुठल्याही प्रकारे ‘अच्छे दिन’ येणार नाही. याची ही नांदी आहे, असे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेते विकास ठाकरे म्हणाले.
मार्च २०१५मध्ये ७ टक्के महागाई भत्ता आणि ३२ महिन्यांची थकबाकी देण्याच्या मागणीकरिता राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष राजेश हाथीबेड यांच्या नेतृत्त्वाखाली महापौर प्रवीण दटके यांना सोमवारी निवेदन देण्यात आले. या दोन्ही मागण्या २० फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार फेब्रुवारीपासून महागाई भत्ता लागू व्हायला हवा. त्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत वेतनाचे देयक तयार होणे आवश्यक आहे.
तेव्हा ते २० ते २२ फेब्रुवारीपर्यंत लेखा विभागाकडे जातील आणि १ मार्चपर्यंत वेतनासोबत महागाई भत्ता मिळेल.
दर सहा वर्षांनी महागाई भत्ता वाढत असतो. परंतु नागपूर महापालिका भत्ता वेळीच देत नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढत जाते आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगून मग रक्कम दिली जात नाही. मुख्यमंत्री संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. यामुळे ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी स्थिती संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांची आहे, असे राष्ट्रीय
नागपूर कॉर्पोरेशन एम्लॉईज एसोसिएशनचे सरचिटणीस डोमाजी भडग म्हणाले.