पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढ स्थायी समितीत नामंजूर

पाणीपट्टी, मालमत्ता करात आयुक्तांनी सुचविलेली वाढ नामंजूर करत स्थायी समितीने नवीन योजना, सदस्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून महापालिकेच्या २०१५-१६ वर्षांच्या अंदाजपत्रकास दुरुस्त्यांसह मंजुरी दिली. हे अंदाजपत्रक आता सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. करात वाढ करण्याऐवजी पाणी पुरवठय़ातील त्रुटी सुधाराव्यात, वापरात बदल करून व्यावसायिक वापर करणारे, सदनिका विक्री होईपर्यंत कर न भरणारे बांधकाम व्यावसायिक, इमारतीवरील गच्चीवर हॉटेल्स चालविणारे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेता वास्तव्य करणारे अशा सर्व घटकांवर कराचा बोजा टाकून उत्पन्न वाढविण्याचे पर्याय सदस्यांनी मांडले. सिंहस्थाची कामे करताना दर्जा पाळला जात नसल्यावरून तसेच नगरसेवकांची कामे होत नसल्यावरून सदस्यांनी प्रशासनावर टिकास्त्र सोडले.
मागील आठवडय़ात पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी २१८६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले होते. या अंदाजपत्रकावर मंगळवारी स्थायी सभापती अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
आयुक्तांनी पाणीपट्टीत ३० टक्के तर मालमत्ता करात रेडीरेकनरनुसार २० ते २५ वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यास सर्व सदस्यांनी कडाडून विरोध करून प्रशासनावर टिकेची झोड उठवली. प्रशासन करांचे संकलन १०० टक्के करू शकत नाही. गतवर्षी किती टक्के वसुली झाली याचा जाब सदस्यांनी विचारला. त्यावेळी दोन वर्षांपूर्वी घरपट्टी वसुलीचे ७५ टक्क्यांवर असणारे प्रमाण गतवर्षी ६८ टक्क्यांवर आल्याचे समोर आले. मागील वर्षी पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी जेमतेम ६४ टक्के राहिल्याचे स्पष्ट झाले. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांवर पुन्हा वाढीव बोजा टाकणे अयोग्य आहे. त्याऐवजी वसुली १०० टक्के होईल यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबर उत्पन्न वाढीसाठी इतर स्त्रोतांचे पर्याय सुचविण्यात आले. पालिका प्रशासन बिल्डरधार्जिणे धोरण स्विकारून सदनिका पूर्ण झाल्यावर त्यांची विक्री होईपर्यंत घरपट्टी आकारत नाही. अशा इमारतीतील सदनिकांची घरपट्टी विक्री होईपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल करण्याची आवश्यकता आहे.
शहरात मुख्य वा अंतर्गत रस्त्यावर अनेक मिळकतधारक व्यावसायिक कारणांसाठी जागेचा वापर करत आहेत. हॉटेल्स, दुकाने उभारून संबंधितांचे व्यवसाय सुरू असले तरी त्यांच्यासाठी निवासी स्वरुपात कर आकारला जातो. अनेक इमारतीवरील गच्चीवर हॉटेल्स अथवा छोटय़ा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. लग्ना व तत्सम सोहळे पार पडणारे लॉन्सही त्यातील घटक आहे. या जागा मोकळ्या दर्शविल्याने नाममात्र दरात आकारणी केली जाते. तथापि, व्यावसायिकदृष्टय़ा मोठे उत्पन्न घेणाऱ्या अशा घटकांवर कराचा बोजा टाकून उत्पन्न वाढवता येईल, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.
वृक्ष प्राधिकरण समितीची मान्यता न घेता या समितीचे अंदाजपत्रक थेट कसे सादर झाले, आठवडे बाजार शुल्काची वसुली जेमतेम आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा मोठा खर्च, मोठय़ा प्रमाणात होणारी पाणी गळती, पाणी पुरवठय़ातील विस्कळीतपणा, जुन्या व नवीन सदनिकांमध्ये कर आकारणीत असणारी तफावत अशा अनेक मुद्यांवर सदस्यांनी प्रशासनावर भडीमार केला. अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी आलेले आयुक्त चर्चेवेळी गैरहजर असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. खर्च कमी करण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात अंत्यसंस्कारासाठी दोन नवीन विद्युतदाहिनी बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १.७० कोटींची तरतूद करण्यात आली.
ज्या स्मशानभूमीत विद्युत दाहिनीचा वापर केला जाईल, तिथे मोफत लाकडासाठी अनुदान देणे बंद केले जाणार आहे. ही योजना बंद करण्यास काहींनी विरोध दर्शविला. यासाठी पालिकेला ट्रस्टची स्थापना करता येईल. दानशुरांकडून या उपक्रमासाठी मदत मिळू शकते. यामुळे ही नि:शुल्क व्यवस्था बंद करू नये असेही सदस्यांनी सांगितले. पालिका कर्मचाऱ्यांना संगणक प्रशिक्षण, अनधिकृत इमारती व बांधकामांचे सर्वेक्षण, मनोऱ्यांचे सर्वेक्षण करून कर आकारणी आदी मुद्दे मांडण्यात आले.
सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन स्थायी सभापती ढिकले यांनी पाणी पुरवठा व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असल्याचे नमूद करून त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. पाण्याचा अपव्यय मोठय़ा प्रमाणात होत असून तो थांबवून सुरळीत पाणी पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पाणी पुरवठा व्यवस्थेचे परीक्षण करण्याचे सूचित करत त्यांनी पाणीपट्टीतील वाढ नामंजूर करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी अन्य पर्याय शोधून मालमत्ता करात सुचविलेली वाढ नामंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सदस्यांच्या सूचना व नव्या योजनांचा अंतर्भाव करत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. स्थायीने जुन्या पंचवटी विभागीय कार्यालय परिसरात नाटय़गृह उभारण्याची योजना समाविष्ट केली आहे.
माजी आमदार उत्तम ढिकले यांच्या आमदार निधीतून यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. उर्वरीत निधी पालिका देईल. तसेच मालेगाव मोटार स्टँड येथे पालिकेतर्फे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभारला जाणार असल्याचे ढिकले यांनी नमूद केले.