‘आदर्श’त्वाचा केवळ मान, धन नव्हे!

शैक्षणिक क्षेत्रात दरवर्षी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या आदर्श शिक्षकांना राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात येतो. या सन्मानासोबत त्यांना शिक्षण विभागातर्फे दोन आगाऊ वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ न देण्याच्या धोरणाबाबत गेल्या काही वर्षांपासून घोळ सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वेतनवाढ न देता सरसकट आदर्श शिक्षक पुरस्कार म्हणून १ लाख रुपये रोख पुरस्कार दिला जात असला तरी त्यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदर्श शिक्षकांना पुरस्कारात २५ हजार रोख रकमेसह दोन वेतनवाढ देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, विदर्भातील ५० पेक्षा अधिक आदर्श शिक्षकांना आदर्शचा मान मिळाला असताना ते आदर्श धनाची प्रतीक्षा करीत आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षकांचा त्यात समावेश आहे. पाच वषार्ंपूर्वी शिक्षक दिनी देण्यात आलेल्या अनेक आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्यात आली. मात्र, दुसरी वेतनवाढ देताना सहावा वेतन आयोग समोर करून राज्य सरकारने देणे टाळले.
शहर आणि ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
त्यासाठी काही तळागळात काम करणारे शिक्षक प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत असून त्यांचा राज्य शासन आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरव करीत असते. मात्र, असे असताना पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची वेतनवाढ रोखून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. आघाडी सरकार असताना अनेक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ मिळवून घेण्यासाठी मुंबईला फेऱ्या माराव्या लागल्या, मात्र त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नव्हती. सहावा वेतन लागू केल्यानंतर आगाऊ वेतनवाढ कशाप्रकारे द्यावी याबाबत सामान्य प्रशासनाचा निर्णय अजूनपर्यंत झालेला नसल्याचे शिक्षण विभागाने कळविले आहे.
आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकाचा सन्मान करताना त्यांना वेतनवाढ देण्यात खरे तर अडचणी येऊ नये अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर शैक्षणिक धोरणासंदर्भात शिक्षण मंत्र्यांनी घेतलेले काही निर्णय चांगले आहेत. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या वेतनवाढीबाबत सरकारने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात संस्थाचालक संघटनेचे रवींद्र फडणवीस म्हणाले, आदर्श शिक्षकांच्या आगाऊ वेतनवाढी संदर्भातील अनेक प्रकरणे सरकारकडे प्रलंबित असल्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारने अशा प्रकरणाचा लवकर निपटारा लावून शिक्षकांचा सन्मान केला पाहिजे.