जायकवाडीत समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, म्हणून काँग्रेसचे आमदार कल्याण काळे यांनी उपोषण केले. आता त्यावर उतारा म्हणून राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित हेही उपोषण करणार आहेत. दि. १५ ऑक्टोबपर्यंत जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडावे अन्यथा १६ ऑक्टोबरपासून उपोषणाचा इशारा विभागीय आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिल्याचे पंडित यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मागणी मान्य व्हावी म्हणून लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन आहे. यात कोणतेही राजकारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार एकाच मागणीसाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबत असल्याने पाण्याचे राजकारण यापुढे आणखी तापण्याची शक्यता आहे. नगर जिल्ह्यात जायकवाडीला पाणी देऊ नये, या मागणीसाठी माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. कोल्हे यांच्या मागणीला बळ मिळावे, असे वातावरण त्या जिल्ह्यात निर्माण केले जात आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका मराठवाडय़ास पाणी मिळावे, अशी असल्याचे त्यांचे नेते मराठवाडय़ात जाहीर सभांमधून सांगतात. परंतु नगर जिल्ह्यात मात्र त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांना ही भूमिका का समजावून सांगत नाहीत, असा सवाल मराठवाडय़ात विचारला जात आहे.
जायकवाडीची पातळी गेल्या उन्हाळय़ात शून्य टक्क्यावर होती तेव्हा एकाही लोकप्रतिनिधीने उपोषण केले नाही. आंदोलनातही नेतेमंडळी फारशी दिसत नव्हती. या वेळी मात्र सत्ताधारी आमदारांनी उपोषणासाठी रांग लावल्याचेच चित्र निर्माण झाले आहे. जायकवाडीत पाणी सोडलेच तर केलेल्या उपोषणाचा उल्लेख करता यावा, यासाठी सत्ताधारी आमदारांची धडपड सुरू असल्याची चर्चा आहे.
गेवराई तालुक्यातील सिंचन जायकवाडीवर अवलंबून आहे. बहुतांश जनतेला पाणी मिळत नाही. ते मिळावे म्हणून उपोषणाचा इशारा दिल्याचे पंडित यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्यानंतर जायकवाडीतील पातळीत वाढ होईल, असे अपेक्षित होते. गंगापूर व दारणा धरणांतून पाणी सोडलेही, मात्र पाणीसाठय़ात फारशी वाढ झाली नाही. ऐन दुष्काळात समन्यायी पाणीवाटपाबाबत ब्र न काढणारी सत्ताधारी नेतेमंडळी आता उपोषणांचे इशारे देत आहेत. आमदार पंडित यांचा इशारा मात्र आमदार काळेच्या उपोषणावरील श्रेयासाठीचा उतारा मानला जात आहे.
जायकवाडी २७.२७ टक्के
जायकवाडीत सध्या ५९२ दशलक्ष घनमीटर (२०.८९ टीएमसी) पाणी आहे. धरणातील पाणीसाठय़ाची टक्केवारी २७.२७ झाली आहे. धरण ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असल्यास टंचाईची स्थिती गृहीत धरून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.