जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करावयाचे झाल्यास नाशिक-नगर, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात पाणी वापराबाबत त्रिपक्षीय करार झाल्यास काही मुद्दे चर्चेअंती निकाली निघू शकतील. खोरेनिहाय जलव्यवस्थापनाची निकष व तत्त्वे लक्षात घेऊन असा त्रिपक्षीय करार मसुदा तयार करण्यात यावा आणि त्यात दर तीन वर्षांनी सुधारणा व्हावी, अशी सूचना जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी चर्चेसाठी ठेवली आहे.
बाभळी बंधाऱ्याचा वाद केवळ २.७४ टीएमसीचा होता. तुलनेने जायकवाडीचा वाद अधिक पाण्याचा आहे. त्याचे बरेवाईट परिणाम मोठय़ा भूभागावर आणि लोकसंख्येवर होणार आहेत. महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसारखे प्रश्नही याच पाण्यावर अवलंबून असतील, त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय प्रतिनिधी असणारी समिती गठीत करण्यात यावी. या समितीने विभागीय आयुक्त जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्याच्या मदतीने पाणी वापरासंदर्भात करार करावेत. या कराराचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे तक्रारी व्हाव्यात, या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायाधीश असावेत, तेथे याचिका दाखल व्हाव्यात. तेथे झालेल्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाता येऊ शकेल, अशी तरतूद असावी, असा प्रस्ताव पुरंदरे यांनी ठेवला आहे. प्राधिकरणातील अधिकारी सक्षमतेने प्रश्न हाताळत नसतील तर स्वतंत्र जल न्यायालये स्थापन व्हावीत काय? याविषयीही विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मराठवाडय़ात या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी, असे अभिप्रेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.