विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या(युजीसी) बेतालपणामुळे जून-१२मध्ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) दिलेल्यांचा जीव टांगणीला लागला असून त्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नसून विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जून २०१२ च्यापरीक्षेतील सावळा गोंधळ युजीसीला निस्तरता न आल्याने विद्यार्थ्यांना न्यायालयाची वाट चोखाळावी लागली. शिवाय जून-२०१२च्या नेटच्या परीक्षेचे बळी ठरलेल्या १३६६ विद्यार्थ्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून स्वत:ला जोडून ठेवले आहे. जून-२०१२मध्ये झालेल्या परीक्षेत नेटच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पेपरसाठी अनुक्रमे कमीतकमी ४० टक्के, ४० टक्के आणि ५० टक्के गुण मिळणे आवश्यक होते. युजीसीने परीक्षेचा निकाल घोषित केल्यानंतर सामान्य प्रवर्गासाठी एकूण ६५ टक्के गुण, ओबीसीसाठी ६० टक्के  आणि मागासवर्गासाठी ५५ टक्के गुण आवश्यक असल्याचा निकष लागू केला. त्यामुळे सर्वच प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. निकालानंतर अशाप्रकारे निकष बदलणे गैर असल्याची टीका वेगवेगळ्या माध्यमांतून उमटली.
दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांनी जानेवारीमध्ये जंतरमंतरवर आंदोलन करून युजीसीचा निषेध केला आणि युजीसीचे असे बेताल निकष मान्य करण्यास नकार दिला होता. पाटणा, ग्वाल्हेर, बंगलोर, चेन्नई, रायपूर, नवी दिल्ली, लखनौ, डेहराडून, मुंबई आणि नागपूर आदी ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांनी सुमारे २५ उच्च न्यायालयात यासंबंधी दाद मागितली आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल देऊनही. केरळ उच्च न्यायालयाच्या मते, खेळाचे नियम कधीही मध्ये किंवा शेवटी बदलू शकत नाहीत. न्यायालयाने युजीसीला निर्देश दिले की यासंबंधी युजीसीने योग्य कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांच्या हाती निर्णयाची प्रत पडण्यापूर्वी एक महिन्याच्या आत त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे. जून २०१२मध्ये चार लाख विद्यार्थ्यांनी नेट दिली होती. ते विद्यार्थी आजही जुन्याच नियमांप्रमाणे युजीसीने प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहेत. कोणत्याही अधिसूचनेविना युजीसीने पुरवणी निकाल जाहीर केले असून त्यास कोणताच आधार नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच काही विद्यार्थी जुन्या निकषाप्रमाणे तर काही नवीन निकषांप्रमाणे उत्तीर्ण करण्यात आले असल्याचाही विद्यार्थ्यांचाआरोप आहे. जून २०१२च्या अधिसूचनेत पुरवणीनिकालाविषयी कोणतीच माहिती दिली गेली नव्हती.