टंचाईसदृश स्थिती की दुष्काळ, हा शब्दच्छल गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. पैसेवारी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी असेल, तर दुष्काळ जाहीर करावा, असे मानले जाते. मात्र, पैसेवारी काढायची कशी, किती पैसेवारीला दुष्काळ जाहीर करायचा याचे निकष ठरविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीत मराठवाडय़ातील बीड व जालना जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पीक कापणीच्या प्रयोगानंतर पैसेवारी ठरविली जाते. खरीप व रब्बी हंगामात नजर पैसेवारीने टंचाई व दुष्काळ जाहीर केले जातात. नजर पैसेवारीचा निकष चुकीचा असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. एकू णच २००९ च्या ‘मॅन्युअल फ ॉर ड्रॉट’च्या निकषानुसार राज्यातील प्रचलित टंचाईच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे. पैसेवारीचा अभ्यास करून त्यात बदल करणे आवश्यक आहे काय? याची शिफारस या समितीने करावी, तसेच टंचाई जाहीर करण्याची पद्धती, व्याख्या व टंचाई कालावधीत करावयाच्या उपयायोजना याबाबत सरकारला शिफारशी कराव्यात, असे काम अपेक्षित आहेत. या समितीने ३ महिन्यांत अहवाल द्यावा, असेही म्हटले आहे.