जन्म, मृत्यूसारख्या प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना कार्यालयाचे खेटे मारायला लावणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणारा लोकसेवा हक्क अध्यादेश पालिकेने बुधवारी जारी केला आहे. त्यामुळे यानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कमीत कमी तीन दिवस आणि जास्तीत जास्त साठ दिवसांत नागरिकांना आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर दिले जाणार आहे. शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयोजित व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश सर्व स्थानिक प्राधिकरणांना लागू करण्यास बंधनकारक केले आहे. नवी मुंबई पालिकेत छोटय़ा-मोठय़ा प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना प्रभाग अथवा मुख्यालयाचे खेटे घालावे लागतात. दिरंगाई केल्याने भ्रष्टाचार करण्यास वाव मिळत असल्याने हे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जाते. यात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासारख्या छोटय़ा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे यानंतर ही प्रमाणपत्रे सर्व कागदपत्र सादर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत नागरिकांना द्यावी लागणार आहेत. यात विवाह नोंदणी, मालमत्ता कर उतारा देणे, थकबाकी नसल्याचा दाखला, मालमत्ता हस्तांतरण, वारसा हक्क प्रमाणपत्र, भाग नकाशा, बांधकाम परवाना, नळजोडणी, जात प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, नळ, मल जोडणी, अग्निशमन दाखला, अशा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. नवी मुंबईत बांधकाम क्षेत्र आघाडीवर असल्याने नगरनियोजन विभागात फार मोठी दिरंगाई केले जाते. यामागे हात ओले करण्याचा उद्देश सर्वश्रुत आहे. यानंतर सर्व कागदपत्रे सादर करणाऱ्या विकासकांना तसेच वास्तुविशारदांना साठ दिवसांत बांधकामविषयक प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. ही प्रमाणपत्र वेळेत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याची मुभा महिती अधिकाराप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली आहे.
