केंद्रीय रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या सोडवून रेल्वे अर्थसंकल्पात या भागास न्याय देण्याची मागणी रेल परिषदेने केली आहे. रेल्वे मंत्रालयास उत्तर महाराष्ट्रासाठी काय करता येणे शक्य आहे हेही परिषदेने सुचविले असून सिंहस्थ उंबरठय़ावर आला असतानाही नाशिकरोड रेल्वे स्थानकातील सुविधांविषयी रेल्वे प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही कान सुरू करण्यात आले नसल्याबद्दल परिषदेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
परिषदेने याआधीच ५०० किलोमीटपर्यंत ‘इंटरसिटी’ रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केली होती. नाशिकहून मुंबई, औरंगाबाद, धुळे, पुणे, भुसावळ, नवी मुंबई अशा गाडय़ा सुरू केल्यावर त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळू शकेल. जर्मनी, अमेरिका यासारख्या देशांमध्ये असा उपक्रम यशस्वी होऊन त्याचा अर्थकारण सुधारण्यास फायदा झाला असल्याचेही रेल परिषदेने म्हटले आहे.मुंबईचे तीनही टर्मिनस वाहतुकीचा बोजा पेलण्यास असमर्थ ठरल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला असून मनमाडचे रेल्वे स्थानक पाण्याविना अकार्यक्षम ठरत असल्याने यावर नाशिक टर्मिनस हाच उपाय असल्याचे परिषदेने म्हटले आहे. मुख्य मार्गावरील गाडय़ांना शक्य असेल तिथे (नाशिकहून मुंबई, भुसावळ, धुळे, औरंगाबाद इत्यादी) रिटर्न तिकीटासारखा उपायही सूचविण्यात आला होता. परिषदेने सूचविलेल्या या सूचनांविषयी रेल्वेचे धोरण आडमुठे का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
अनारक्षित ई तिकीट देऊन आणि फलाटांवर तिकीट देणारी यंत्रणा बसवून रेल्वे कार्यभमता व उत्पन्न वाढवू शकते असे परिषदेने म्हटले आहे. काही मार्गावर प्रवासी अधिक परंतु डबे कमी असलेल्या गाडय़ा धावतात. (उदा जनशताब्दी, नंदीग्राम, तपोवन इत्यादी) अशा गाडय़ांमध्ये २५ पर्यंत डब्यांची संख्या वाढविणे रेल्वे व प्रवासी दोहोंना हितकारक आहे. नाशिकहून भरपूर प्रवासी असून सकाळी व सायंकाळी मुंबई व भुसावळकडे जाण्यासाठी गाडय़ा वाढविणे रेल्वे व प्रवासी दोहोंनाही फायद्याचे आहे. परंतु असे असतानाही प्रशासन उपाय का योजत नाही असा प्रश्न परिषदेने उपस्थित केला आहे. नाशिक-पुणे मार्ग २६५ किलोमीटरऐवजी १०० किलोमीटरने कमी लांबीचा होऊ शकतो हे परिषदेने सुचविले होते. त्यामुळे नाशिक-पुणे प्रवास दोन तासाहून कमी वेळाचा होऊ शकेल.
कोकण रेल्वे कार्यपद्धतीनुसार हे काम दोन वर्षांत होऊ शकते. कसारा-वाडीवऱ्हे-नाशिक असा मार्ग तयार केल्यास मुंबई-नाशिक प्रवास अवघ्या दोन तासात होऊ शकेल. हे काम काश्मीर घाटातील कामापेक्षा निश्चितच सोपे आहे. रेल्वेच्या कोटय़वधी रूपयांची बचत करणारी ही योजना दुर्लक्षित राहण्यामागील कारण काय, असा प्रश्नही परिषदेने उपस्थित केला आहे.
पुढील वर्षी नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थासाठी देशाच्या विविध भागातून मोठय़ा प्रमाणावर भाविक रेल्वेमार्गानेच येणार आहेत.त्यासाठी रेल्वे स्थानकारव अधिक सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता असताना त्याबाबत कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने परिषदेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या स्थानकात सध्या असलेले अरुंद व एकाच बाजूने चढ-उताराची सुविधा असलेले अवघे दोन पादचारी पूल गर्दीच्या वेळी प्रवाशांसाठी अपूर्ण पडत असल्याकडे रेल परिषदेचे बिपीन गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे.