उत्तर महाराष्ट्रातील मदरसे अनुदानापासून वंचित

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून मदरशांसाठी प्राप्त झालेला ७० लाखांचा निधी राज्यात वितरित करताना नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील एकाही मदरशाचा साधा विचार झाला नसल्याचे उघड झाले आहे. हा संपूर्ण निधी राज्यातील ३५ मदरशांना वितरित करण्याचा निर्णय झाला. त्या यादीत मालेगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील एकाही मदरशाचा समावेश नाही.
केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी काही विशिष्ट निधी देत असते. मदरशांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्यात ही योजना राबविली जात आहे. त्यासाठी केंद्र शासन १०० टक्के निधी उपलब्ध करते. या वर्षी केंद्र शासनाने ६९ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी दिला. ही रक्कम नुकतीच अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाचे संचालक यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली. यापूर्वी निधी वितरणाचा घेतलेला निर्णय रद्द करून ३५ मदरशांसाठी हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने मंजूर केलेला निधी संबंधितांना वितरित केला जाणार आहे. साधारणत: एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उपरोक्त मदरशांना दिली जाईल. या योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या मदरशांच्या यादीवर नजर टाकल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील एकही मदरसा त्यात समाविष्ट नसल्याचे लक्षात येते. बहुतांश निधी हा नांदेड, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशीम, बुलढाणा, अकोला, वर्धा, अमरावती, ठाणे या जिल्ह्यातील मदरशांना देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त योजनेंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणासाठी ९३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता मालेगावमध्ये मदरशांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ५०च्या आसपास आहे. नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यांतही कमी-अधिक प्रमाणात मदरशे आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण योजनेंतर्गत येथील एकाही मदरशाला निधी न देण्यामागील कारणांची स्पष्टता शालेय शिक्षण विभाग व केंद्र शासनाने केलेली नाही.