सरकारी अथवा खासगी संस्थांच्या सेवेतील वकिलांना न्यायालयात खासगी खटला लढविण्यास मनाई केल्यामुळे मुंबई महापालिकेपुढे पेच निर्माण झाला आहे. या निकालाच्या विरोधात अपील करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र तोपर्यंत आपले खटले लढण्यासाठी मानधन देऊन वकिलांची फौज उभी करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेने नियुक्त केलेल्या वकिलांना न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडता येणार नाही. विविध न्यायालयांमध्ये पालिकेचे सुमारे ६१ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.त्यासाठी पालिकेला खासगी वकील न्यायालयात उभे करावे लागतील.  न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांची तरतूद  केली आहे. मात्र आता खासगी वकिलांच्या मानधनामुळे पालिकेचा खर्च ३०० ते ३५० कोटी रुपयांवर जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल यांनी दिली.