ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी व ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे अन्यथा, येत्या निवडणुकीत ओबीसी कृती समिती धडा शिकवेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन राजूरकर यांनी दिला आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा ४ लाख ५० हजारहून ६ लाख केली होती. पुन्हा ४ लाख ५० हजार करण्यात आली. दरम्यान, ओबीसी कृती समितीची मुंबई येथे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व विभागाचे सचिव यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसीबाबत निघालेले परिपत्रक रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. विदर्भातील सर्व शाळा, महाविद्यालय बंद व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी उत्पन्न मर्यादा ४ लाख ५० हजार वरून ६ लाख करण्याचे विधानसभेत जाहीर केले, परंतु अजूनपर्यंत परिपत्रक निघालेले नाही.
सरकारची ओबीसी समाज बांधवाबद्दल उदासीनता लक्षात येत आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक महाविद्यालयांनी १०० टक्के शुल्क आकारण्यासाठी तगादा लावला आहे. एवढे होऊनही सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवत नाही. केवळ सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या दुराग्रहामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचालयाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा ४ लाख ५० हजारहून ६ लाख केल्याचे परिपत्रक जारी केले होते. केंद्र शासनाने पदवी व पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशीप सुरू केली आहे. यासाठी उत्पन्न मर्यादा ६ लक्ष केली आहे, तर महाराष्ट्र शासनाला यासाठी वेगळे मापदंड वापरण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. २०१० मध्ये लोकसभेत ओबीसी समाजाची जनगणना करणार म्हणून घोषणा केली. परंतु, अजूनपर्यंत आकडे घोषित केले नाही. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, धुळे आणि ठाणे आदी जिल्ह्य़ातील कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे अन्यथा,येत्या निवडणुकीत ओबीसी कृती समितीने धडा शिकवेल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन राजूरकर यांनी दिला आहे.