मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील घरे पुनर्विकासासाठी रिकामी केली. पण चार-पाच वर्षे लोटली तरी नव्या इमारतीचा पत्ता नाही. तर दुसरीकडे भाडय़ाच्या घरात पुढील वर्षी राहण्यासाठी दलालाला दोनदोन महिन्यांचे भाडे द्यावे लागते. इमारत वेळेत पूर्ण होत नसल्याने होणाऱ्या मनस्तापात भाडय़ासाठी दलालाच्या तगाद्यामुळे रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत.
सध्या पुनर्विकासाची कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी विकासक-मालक, विकासक-रहिवाशी असे वाद निर्माण झाल्याने पुनर्विकासाच्या योजना रखडल्या आहेत. विकासकांनी रहिवाशांकडून घरे रिकामी करून घेऊन पर्यायी घराच्या भाडय़ापोटी १२ ते १५ हजार रुपयेही दिले. पण सध्या गिरगाव, दादर, परळ परिसरात चाळीतील दहा बाय दहाच्या खोलीसाठीही प्रतिमहिना १७-१८ हजार रुपये भाडे आणि अनामत रकमेपोटी लाखभर रुपये (डिपॉझीट) रक्कम मोजावी लागते. काही ठिकाणी दोन-तीन वर्षांनंतर विकासकाने रहिवाशांना भाडे देणे बंद केले आहे. त्यातच आता दलालांनीही उच्छाद मांडला आहे.
एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास होणार हे समजताच दलाल मंडळी तेथील रहिवाशांभोवती पिंगा घालू लागतात. मग रहिवाशांना आसपासच्या परिसरात भाडय़ाची घरे दाखविली जातात. घर भाडय़ाने देणारा आणि घेणारा अशा दोघांकडून प्रत्येकी एक महिन्याचे भाडे दलालीपोटी दलालांच्या पदरात पडते. इथपर्यंत सर्व काही ठिक. मात्र एक वर्ष पूर्ण होताच दलाल पुन्हा दरवाजात उभे राहतात. या पुढे याच घरात राहायचे असल्यास दलालीपोटी दोन महिन्याचे भाडे द्यावे लागेल, अशी धमकी ते देतात. घरमालकाला १२ महिन्यांचे भाडे आणि दलालाला दोन महिन्यांचे भाडे असे एकूण चौदा महिन्यांचे भाडे वर्षभर आधीपासून त्याच घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना द्यावे लागते. पण विकासकाकडून रहिवाशांना १२ महिन्यांचेच भाडे मिळते. या अतिरिक्त ‘भाडं’खाऊ दलालांमुळे रहिवाशी मात्र त्रस्त झाले आहेत.