विदर्भातील वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये लाखांच्यावर माथाडी कामगार असताना त्यांच्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू असल्याने मंडळाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. यासाठी येत्या १३ डिसेंबरला कामगारांशी संबंधित विविध विभागांच्या मंत्र्यांशी थेट वार्तालापाची तयारी ‘पेंशन परिषदे’च्यामार्फत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव आणि डॉ. हरीश धुरट यांनी केली आहे.
विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ांपैकी केवळ पाच ठिकाणी ही मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातही पूर्णवेळ काम करणाऱ्या मंडळांवर पदाधिकारी नसल्याने अतिरिक्त पदाधिकाऱ्यांच्या भरवशावर ही मंडळे सुरू असल्याने अनेक कामगारांना कायद्याचा लाभ मंडळाच्यामार्फत मिळू शकलेला नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत्या, शासकीय धान्य गोदाम, लाकूड आगार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, कोळसा खाण उद्योग आणि मालधक्का अशी एकूण १४ वेगवेगळ्या प्रकारची  कामे माथाडी कामगार करतात. वेगवेगळ्या मालकांकडे एकच कामगार काम करीत असेल तर त्या मालकांनी मंडळाकडे नोंदणी करून मंडळात कामगारांच्या मजुरीची रक्कम भररणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर मंडळ ती रक्कम पगाराच्या रूपाने कामगाराला दिली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष विदर्भात या कायद्याची अंमलबजावणी मंडळाच्या मार्फत होताना दिसत नाही.
विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांपैकी बुलढाणा, वाशीम आणि अकोला जिल्ल्हा मिळून ११०० कामगारांची माथाडी व असुरक्षित कामगार मंडळाकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात एकूण कामगारांची संख्या ३० हजार आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात सात तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या आहेत. चांदूररेल्वे, अमरावती, बडनेरा आणि धामणगाव हे मालधक्के आहेत. त्यापैकी एकटय़ा धामणगाव मालधक्क्यावर ४०० कामगार आहेत. शिवाय शासकीय गोदाम आणि एसटीच्या मालाचा चढउतार करणारे कामगारही आहेत. मात्र, केवळ एक हजार कामगारांची मंडळात नोंद आहे. वेगवेगळे उद्योग त्या ठिकाणी असल्याने १० हजारच्यावर कामगार त्याठिकाणी आहेत. नागपूर आणि वर्धा जिल्हा मिळून एक मंडळ तयार करण्यात आले आहे. या मंडळात सर्वात जास्त म्हणजे सहा हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. पैकी एकटय़ा कळमना बाजारातच सहा हजार कामगारांची नोंद आहे. नागपुरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीबरोबरच मालधक्के, स्टील मार्केट, कारखाने आणि इतरही उद्योग असताना केवळ सहा हजार कामगारांची नोंद आणि त्यापैकी केवळ काहींनाच नियमित पगार मिळतो. मात्र, सर्व उद्योगांमधील असुरक्षित कामगारांचा आकडा पाहता नागपूर आणि वर्धा मिळून ८० हजार कामगार आहेत.
भंडारा आणि गोंदिया मिळून एक मंडळ आहे. मंडळाचे कार्यालय भंडाऱ्यात असले तरी त्यापेक्षा जास्त उद्योग गोंदियात आहेत. धान गिरण्या, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत्या, शासकीय धान्य गोदाम आणि लाकूड आगारसारखे अनेक उद्योग या भागात असताना केवळ २०० कामगारांची नोंदणी मंडळात आहे. माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी योग्य होत नसल्याने जवळपास सहा ते सात हजार कामगार मंडळाच्या लाभापासून वंचित आहेत. शेवटची आणि पाचवे मंडळ चंद्रपूर आणि गडचिरोली मिळून स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात चंद्रपुरात उद्योग जास्त आहेत. मालधक्के, शासकीय धान्य गोदाम, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कोळसा, वीज या क्षेत्रात कामगार काम करतात. या मंडळात केवळ ६०० कामगारांची नोंद आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात तर मंडळच स्थापन करण्यात आलेले नाही.
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आलेल्या या मंडळांकडे अपूर्ण मनुष्यबळ असून आहे ते मनुष्यबळही मंडळाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणारे असल्याने मंडळाचा लाभ लाखो कामगारांना अद्याप मिळालेला नसल्याने यावेळी पेंशन परिषदेच्या माध्यमातून पणन संचालक, कामगार खाते, कामगार खाते आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयाच्या मंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात डॉ. हरीश धुरट म्हणाले, गेल्या १३ वर्षांमध्ये हिवाळी अधिवेशनात रास्ता रोको, संप, जेलभरो अशी आंदोलने केली   आहेत.
मात्र, मंत्री निवेदने घेतात आणि मुंबईत बैठका लागतात. त्यानंतर काहीही होत नसल्याने यावर्षी थेट मंत्र्यांकडेच या समस्येचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.