येथील अशोका युनिव्हर्सल शाळेतील विद्यार्थिनी ऋत्वी चौधरीला शाळेतून काढून टाकताना तिच्या दाखल्यावर पालकांविषयी शाळेने मारलेले शेरे काढून नवा दाखला द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणाबद्दल, शाळा प्रशासकांवर वेगवेगळे खटले त्या त्या मंचासमोर किंवा न्यायालयासमोर तसेच मुलांना बेकायदेशीररित्या शाळेतून काढून टाकल्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मुभा उच्च
न्यायालयाने पालकांना दिली असल्याची माहिती विद्यार्थिनीचे वडील दीनानाथ चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील अशोका युनिव्हर्सल शाळेत ऋत्वी शिकत होती. शालेय व्यवस्थापनाने अचानक काही कारण न देता शुल्कवाढ केली. याबाबत जाब विचारायला चौधरी गेले असता, व्यवस्थापनाने त्यांना धक्काबुक्की केली. तसेच पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करत ऋत्वीला पालकांचे गैरवर्तन या कारणाने २१ जून २०१३ रोजी शाळेतून बेकायदेशीररित्या काढून टाकले.
याबाबत चौधरी यांचा गेला वर्षभर लढा सुरू होता. दरम्यान, दाखल्यावरील शेऱ्यामुळे कुठल्याच शाळेने ऋत्वीला प्रवेश दिला नाही. यामुळे तिचे शैक्षणिक नुकसान झाले, शिवाय मानसिक खच्चीकरणही झाले. चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुप मोहोटा व न्या. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात अशोका युनिव्हर्सल शाळेला दाखल्यावरील बदनामीकारक शेरे काढून चालू शैक्षणिक वर्षांच्या अंतिम तारखेचा दाखला नव्याने लिहून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार विद्यालयाने ३० एप्रिल २०१४ तारखेने नवा दाखला न्यायालयात जमा केला असल्याची माहिती चौधरी यांनी दिली.
या निर्णयाचे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचाने स्वागत केले आहे. न्यायप्रक्रियेतील हा पहिलाच टप्पा आहे. पूर्ण न्याय मिळवण्यासाठी हा संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. शाळांमधील शुल्कात पारदर्शकता येण्यासाठी व पालकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या वेळी शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचचे मुकुंद दीक्षित, छाया देव उपस्थित होते.