पालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेसाठी रस्त्यावर विक्री करणाराही भाडे देत असेल, तर तो ‘ग्राहक’ या संकल्पनेत मोडत असल्याचा निर्वाळा ठाणे जिल्हा ग्राहक मंचाने नुकताच दिला. मीरा-भाईंदर पालिकेने दूधविक्रीसाठी दिलेल्या जागेचे भाडे देणाऱ्या विक्रेतीचा परवाना रद्द करून तिचे दुकान जमीनदोस्त करण्याची कृती बेकायदा ठरवत तिला दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निकाल देताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
स्नेहलता पवार यांना भाईंदर (पूर्व) येथे पालिकेने दुधाच्या दुकानासाठी पदपथावर जागा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र नंतर पालिकेने त्यांचा परवाना रद्द करून त्यांचे दुकानही जमीनदोस्त केले. पालिकेने पवार यांना भाडेतत्त्वावर जागा दिली होती. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार त्या ‘ग्राहक’ या संकल्पनेत मोडत असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने पालिकेचा निर्णय बेकायदा ठरवला व पवार यांना दिलासा दिला.
बेरोजगार असलेल्या पवार यांनी पालिकेकडे अर्ज करून दूधव्रिकीकरिता परवाना देण्याची आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. २००७ मध्ये परवाना विभागाने त्यांना परवाना मंजूर करून नवघर रोडवरील पदपथावर दुकान उभे करण्याची परवानगीही दिली. त्यानंतर पवार यांनी ५० हजार रुपये खर्च करून ऑगस्ट २००७ मध्ये दुकान सुरू केले. परंतु दुकान सुरू होऊन महिनाही उलटला नसताना पालिकेने पवार यांना दुकान तेथून हलविण्यास सांगितले. दुकानामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याची तक्रार स्थानिक रहिवासी आणि नगरसेवकाकडून केली जात असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर पवार यांनी पुन्हा एकदा पालिकेकडे धाव घेतली. नोव्हेंबर २०११ मध्ये त्यांना दुसरीकडे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र दोन महिन्यांनंतर दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आल्याचे आणि दुकान हटविण्याचे पालिकेकडून पवार यांना कळविण्यात आले. पवार यांनी त्यानंतरही परवाना विभागात चकरा मारल्या. परंतु त्यांचे दुकान जमीनदोस्त करण्यात आले. अखेर पवार यांनी ग्राहक न्यायालयाकडे धाव घेतली होती.