प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, असंघटित तसेच संघटित कामगारांची आंदोलने हाताळताना अतिशय बेफिकिरी दाखविणाऱ्या जिल्हा व पोलीस प्रशासनामुळे जिल्हय़ात नक्षलवाद्यांसाठी अतिशय अनुकूल पाश्र्वभूमी तयार होत असून यात वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
वेगाने औद्योगिक विस्तार होत असलेल्या या जिल्हय़ात गेल्या वर्षभरापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने होत आहेत. शेतकऱ्यांची जमीन घेणारे अनेक उद्योग नंतर त्याच शेतकऱ्यांवर अन्याय करतात, असे अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे. उद्योग विस्तारामुळे येथे कामगारांचा मोठा वर्ग तयार झाला असून तो प्रामुख्याने असंघटित आहे. या कामगारांकडून होणारी आंदोलने व त्याला मिळणारे हिंसक वळण असले प्रकार या जिल्हय़ात नित्याचेच झाले आहेत. ही आंदोलने हाताळताना पोलीस यंत्रणा तसेच जिल्हा प्रशासन अजिबात गांभीर्य दाखवत नाही. अनेकदा प्रशासनाकडून उद्योग अथवा व्यवस्थापनाच्या अनुकूल भूमिका घेतली जाते. कर्नाटक एम्टाचे आंदोलन याचे ताजे उदाहरण आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा उद्योग केवळ आंदोलनामुळे चर्चेत राहिला आहे. तरीही या उद्योगाला वठणीवर आणण्याऐवजी कामगारांचीच पिळवणूक प्रशासनाकडून केली जात आहे. धारीवाल या उद्योगाच्या बाबतीतसुद्धा तेच घडत आहे. उद्योग उभारणीच्या काळात होणारे कामगारांचे मृत्यू हा जिल्हय़ातील गंभीर प्रश्न आहे. अशी प्रकरणे हाताळतानासुद्धा प्रशासनाकडून मृतांच्या कुटुंबांना न्याय मिळेल, अशी भूमिका घेतली जात नाही. यामुळे कामगार, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व एकूणच स्थानिक वर्गात सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोषाचे वातावरण तयार झाले आहे. शहरी भागात सक्रिय होण्याच्या तयारीत असलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी ही अतिशय अनुकूल पाश्र्वभूमी आहे.
नक्षलवाद्यांचे या जिल्हय़ातील विविध आंदोलनांवर बारीक लक्ष असून या माध्यमातून ते केव्हाही सक्रिय होऊन आणखी स्फोटक स्थिती निर्माण करू शकतात, असा स्पष्ट इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी या अहवालातून दिला आहे. शहरी भागात काम करण्याची नक्षलवाद्यांची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. विविध आंदोलनांत सक्रिय असलेल्या संघटनांमध्ये आपले समर्थक पेरून अशी आंदोलने हिंसक करायची आणि पुन्हा त्यातून अलगद बाहेर पडायचे असे नक्षलवाद्यांचे डावपेच आहेत. लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना आणखी चिथावणी द्यायची, सरकार विरोधी भूमिका हिंसक मार्गाने वळवायची असे या डावपेचाचे स्वरूप आहे.
त्या दृष्टीने नक्षलवाद्यांनी या जिल्हय़ात प्रयत्न सुरू केले आहेत असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अशी आंदोलने हाताळताना पोलीस यंत्रणा व जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अशीच जनताविरोधी राहिली तर या जिल्हय़ात नक्षलवाद पुन्हा फोफावेल आणि परिस्थिती आणखी स्फोटक होईल, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
१९९० च्या दशकात या जिल्हय़ातील कामगार क्षेत्रात नक्षलवादी सक्रिय होते. के. एल. प्रसाद व हेमंत करकरे यांच्या कार्यकाळात नक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात पोलिसांना यश आले. तेव्हापासून गडचिरोलीत सक्रिय असलेले नक्षलवादी या जिल्हय़ाचा वापर ‘रेस्ट झोन’ म्हणून करीत आले आहेत. आता प्रभाव क्षेत्राच्या विस्तारासाठी पुन्हा शहरी भागात सक्रिय होऊ पाहणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा याच जिल्हय़ाचा आधार घेतल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांनी काही दिवसांपूर्वी बोलताना या जिल्हय़ाला नक्षलवाद्यांपासून धोका आहे, असे विधान केले होते. या धोक्याला त्यांच्याच यंत्रणेची कार्यशैली कारणीभूत आहे, हे या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे.