महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महानिर्मितीच्या खर्चापोटी १३७५.१५ कोटी आणि महापारेषणच्या खर्चापोटी २३१०.३६ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण ३६८५.५१ कोटी रुपये राज्यातील सर्व ग्राहकांकडून एक सप्टेंबर २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१४ या सहा महिन्यात वसूल करण्याचे आदेश दिल्याने या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका राज्यातील सर्व प्रकारच्या उद्योगांना बसणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे व संघटनेचे धुळे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. शाम पाटील यांनी दिली आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबर २०११ मध्ये ३६७० कोटी, जून-ऑगस्ट २०१२ मध्ये ८४०४ कोटी आणि आता सप्टेंबर २०१३ मध्ये ३६८६ कोटी रूपये याप्रमाणे ग्राहकांवर बोजा लादण्यात आला आहे. निर्मिती, पारेषण व वितरण या तीनही सरकारी कंपन्यांमधील अकार्यक्षमतेचा हा बोजा सरसकट वीज ग्राहकांवर लादला जात असून शेजारील राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील वीज दर दोन ते तीन रुपये अधिक असूनही पुन्हा त्यात वाढच होत आहे. अशा परिस्थितीतही कार्यक्षमता व खर्चावर नियंत्रणाची कास न धरता सरसकट दरवाढीच्या या धोरणामुळे राज्याच्या विकासावर अत्यंत घातक परिणाम होतील अशी भीतीही होगाडे व पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
महावितरण कंपनीने २०११-१२ व २०१२-१३ वर्षांतील महसुली तुटीसाठी केलेली ४९८६ कोटी रुपयांची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामध्ये पुन्हा २०१३-१४ मधील तुटीची भर पडेल. हा मागील फरकाचा बोजा केव्हाही ग्राहकांच्या माथ्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पुढील दर आदेश बहुचर्चित दररचना पद्धतीचे राहणार आहेत. त्यात २०१४-१५ मध्ये पुन्हा दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च २०१४ अखेपर्यंत महावितरणचे दोन दरवाढीचे झटके केव्हाही लागण्याची शक्यता आहे.
करण्यात आलेल्या दरवाढीत महानिर्मितीस दिलेल्या १३७५ कोटी रुपयांपैकी १२३२ कोटी रुपये हे भुसावळ व खापरखेडा प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चामुळे लागले आहेत. खासगी कंपन्यांच्या तुलनेने दीडपट अवाढव्य खर्चाचा हा बोजा आहे. पारेषण कंपनीस ११२.५३ कोटी रुपये म्हणजे पूर्वीच्या दराच्या तुलनेने ७० टक्के दरवाढ मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती प्रा. पाटील व वर्धमान सिंघवी यांनी दिली आहे.