माळशिरस तालुक्यातील ठिबक सिंचन अनुदान वाटप घोटाळय़ात अडकलेल्या पाच व्यापा-यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेंतर्गत अनुदान वाटपामध्ये दिगंबर कदम, सत्यजित इनामदार, रामराजे मक्तेदार, रामचंद्र शेंडगे व राजेंद्र बुधनवर या व्यापा-यांनी बनावट लाभार्थी तयार करून तसे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडून अनुदान लाटले व शासनाची सुमारे १८ लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. माळशिरस पोलीस ठाण्यात या सर्वाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असता या सर्वानी माळशिरसच्या अप्पर सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. परंतु न्यायालयाने तो नाकारल्यामुळे त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. आरोपींतर्फे अ‍ॅड. जयदीप माने व अ‍ॅड. सुदर्शन शेळके यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. ए. माने यांनी काम पाहिले. न्यायमूर्तीनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व पाच आरोपींना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.