उच्च न्यायालयाचे आदेश
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत केलेल्या कारवाईचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) एक आठवडय़ात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिवेशन काळात देखभाल व दुरुस्तीच्या नावावर कामे न करता बिले काढली. रामगिरी, देवगिरी व रविभवनातील मंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या देखभालीसाठी खोटय़ा निविदा काढण्यात येऊन काही निवडक कंत्राटदारांना केवळ कागदोपत्री काम देण्यात आले. अशारितीने सुमारे ११९ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्य्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका नागपूर काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. धर्माधिकारी व न्या. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. यापूर्वी निर्देश देऊनही स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यात अतिशय विलंब झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पीडब्ल्यूडीच्या विभाग क्र. १च्या अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असून शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच खातेनिहाय चौकशी समितीने केलेल्या अनेक ठोस शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सरकारने यापूर्वी सविस्तर शपथपत्रात दिली होती. खातेनिहाय चौकशीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर सर्कलच्या विभाग १ मध्ये २००६ ते २०१० या काळात कार्यरत असलेले २ कार्यकारी अभियंते, ६ उपअभियंते आणि १६ कनिष्ठ अभियंते यांना निलंबित करण्यात येऊन त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून हे अधिकारी निलंबित आहेत.
  सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दक्षता विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, २००६ ते २००९ या कालावधीत विभाग १ मध्ये ११९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचे आरोप फेटाळून लावले होते. त्याच्या मते, या कालावधीत विभाग १ चा संपूर्ण खर्च ९७.१९ कोटी रुपये होता.
या घोटाळ्याचा खरा फायदा ज्या कंत्राटदारांना झाला, त्यांच्याबाबत या अहवालात सरकारने काहीच म्हटलेले नाही, याकडे गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यां संघटनेने लक्ष वेधले होते. याशिवाय जनतेच्या पैशांची होणारी खुलेआम लूट थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांपेक्षा वरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही यातून मोकळे सोडण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता.
बुधवारी ही याचिका पुन्हा सुनावणीला आली असता, येत्या एका आठवडय़ात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. विभागीय चौकशीची सद्यस्थिती, आरोपपत्र दाखल झालेले आहे काय, तसेच भविष्यात अशा घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काय उपाय योजण्यात आले याबद्दल या अहवालात सविस्तर माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर व रोहित जोशी, सरकारतर्फे नितीन सांबरे, तर मध्यस्थांतर्फे श्रीकांत खंडाळकर या वकिलांनी काम पाहिले.