आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष देशभर साजरे करताना हर्षांपेक्षा खेद वाटाव्यात अशा घटना अधिक घडल्या.देशातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी ३५ टक्के संस्था स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातही यापेक्षा वेगळे चित्र नव्हते. केंद्र शासनाने जानेवारीतच सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार राज्य घटनेच्या पारदर्शक तत्त्वात समाविष्ट करून सकारात्मक पाऊल टाकले. तर, महाराष्ट्र शासनाने सहकारी कायद्यात दुरूस्ती करण्याबरोबरच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करण्याचा पायंडा पाडला. ब्रिटनमधील एकाच संस्थेच्या सर्वेक्षणात देशातील सर्व सहकारी बँका काळ्या यादीमध्ये टाकल्याने सहकार क्षेत्रासमोर चिंतन करण्याची स्थिती निर्माण झाली. सहकाराचे शताब्दी वर्ष साजरे होत असतांना सहकारी संस्थांचेअस्तित्व संपून तेथे खाजगीकरणाचे वारे वेगाने वाहू लागल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले. एकूणच सहकारक्षेत्राच्या बाबतीत मैलाचा दगड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सन २०१२ या वर्षांच्या मावळत्या दिनकरास सहकाराची ध्वजा डौलाने फडकतांना पाहण्याऐवजी या  क्षेत्राचा डामडौल घसरत चालल्याचे पहावे लागले.
 यूनोने (संयुक्त राष्ट्र संघ) सन २०१२ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष घोषित केले. भारतासह शंभरांहून अधिक देशात या निमित्ताने सहकार क्षेत्राच्या वृध्दीसाठी कोणती पाऊले उचलता येतील, याबाबत हालचाली झाल्या. भारतात सहकाराचे जाळे भक्कमरीत्या विणले गेले आहे. उत्तर व पूर्व विभाग वगळता अन्य भागांत सहकाराचा विकास झाल्याने सावकार व सरंजामशाहीला लक्षणीय प्रमाणात धक्का बसला. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून परिसर विकास, रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, पूरक उद्योगधंदे उपलब्ध झाले.
यूनोने केलेल्या आवाहनानुसार केंद्र शासनाने यावर्षांत कांही चांगल्या गोष्टी घडवून आणल्या. त्यामध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार जनतेला मिळाला. राज्य सरकार वा केंद्र सरकार यांचे परमिटराज मर्यादित करून संस्थांना स्वायत्ता देण्याच्यादृष्टीने पाऊले पडली.     देशात सर्वाधिक सहकाराचा विकास महाराष्ट्रात घडला आहे. राज्य शासनाने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करतांना त्याला यशवंतराव चव्हाण व वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दीची जोड देऊन ते साजरे केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या सहकार कायद्यात दुरूस्ती व्हावी, अशी मागणी होत होती. ती यावर्षांत पूर्ण झाल्याचे चांगले चित्र पहायला मिळाले.     आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षांत या मोजक्या चांगल्या गोष्टी वगळल्या तर बाकी सारा आनंदी आनंद असल्याचे चित्र दिसून आले. सहकारातील ठराविक लोकांची मक्तेदारी अजूनही कायम आहे. सहकारी क्षेत्रामुळे सावकारकीचा बीमोड झाल्याचे गर्वाने सांगितले जात असले तरी चोर पावलाने सहकारी संस्थांवर खासगी संस्थांचा अंकुश, वर्चस्व लागले आहे. एकटय़ा कोल्हापूर जिल्ह्य़ाचे उदाहरण घेतले तरी इथल्या दत्त आसुर्ले-पोर्ले कारखान्यावर दालमिया शुगरची मालकी लागली. पंचगंगा कारखाना रेणुका शुगर्सच्या ताब्यात गेला. दौलतची वाटचालही याच मार्गाने सुरू आहे. महिला साखर कारखाना अरूमिया कंपनीच्या वर्चस्वाखाली आहे. तर जिल्ह्य़ातील बाजार समिती घोटाळ्याने पूर्ण बदनाम झाली आहे. मयूर सहकारी संस्थेच्या अस्तित्वाला तडा गेला आहे. जिल्ह्य़ातील सहकार असा बदनाम होत चालला असतांना शाहू छत्रपती, दत्त शिरोळ, तात्यासाहेब कोरे वारणा, जवाहर, सदाशिवराव मंडलिक असे कांही कारखाने खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने सक्षमपणे वाटचाल करीत असल्याचे आशादायक चित्रही आहे. किंबहुना याचीच दखल घेत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या अध्यक्षपदी जवाहरचे संस्थापक अध्यक्ष कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांची निवड झाल्याचे सुखद चित्रही पुढे आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्य़ाप्रमाणेच कमीअधिक परिस्थिती राज्याच्या सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये समान स्वरूपाची असल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष संपताना या क्षेत्रासमोर सहकार कायद्याची कडक अंमलबजावणी, पारदर्शक कारभार, दलाली रोखण्याचे आव्हान या गोष्टी पार पाडाव्या लागतील.