राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ठिकठिकाणी असलेल्या जमिनी, वास्तू आणि निवासस्थानांवरील अतिक्रमणे तसेच त्यासंबंधीचे तंटे लवकरात लवकर निकाली निघावेत या उदात्त हेतूने निर्माण करण्यात आलेल्या विधि अधिकारी या पदाचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून दोन परिनियमांच्या अडकून पडला आहे. पहिल्यांदाच निर्माण करण्यात आलेल्या या पदाला राज्य शासनाने मान्यता दिली. मात्र, त्याचा लाभ अद्यापपर्यंत विद्यापीठाला घेता आलेला नसल्याचे सद्यपरिस्थितीवरून स्पष्ट होते.
नागपूर विद्यापीठ एकसंध भूखंडावर नसून तुकडय़ा तुकडय़ांमध्ये ते विखुरले आहे. याशिवाय विद्यापीठाला दानदात्यांनी देऊ केलेल्या जागाही वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. मात्र, या जागांच्या पाहणीसाठी केवळ एक स्थावर अधिकारी विद्यापीठाने नेमला आहे. विद्यापीठाच्या कोणकोणत्या जागा आहेत आणि त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती ठेवणे एवढेच काम ते पाहतात. विद्यापीठाकडे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ कमी असल्याने विद्यापीठाची स्थावर संपत्ती सांभाळताना दमछाक होत असल्याचे स्थावर अधिकाऱ्याने वेळोवेळी विद्यापीठाच्या लक्षात आणून दिले आहे. विद्यापीठाच्या जागेवर इतरांनी दाखवलेले मालकीहक्क नाकारून मालकी प्रस्थापित करणे, निवासस्थाने खाली करवून ते योग्य व्यक्तीला प्रदान करणे, जागेवर अतिक्रमण होऊ न देणे आणि सर्वात महत्त्वाचे यासंबंधीच्या न्यायालयीन प्रकरणांकडे जातीने लक्ष घालणे, याकडे विधि अधिकारी विशेषत्वाने लक्ष पुरवू शकला असता मात्र, अद्यापपर्यंत शासनाने मंजूर केलेल्या या पदाला विद्यापीठाला न्याय देता आला नाही.
विद्यापीठाच्या मालकीची ७०.०९ एकर जागा शासनाने अधिग्रहित केली होती. पैकी २६.०९ एकर जमिनीवर झोपडपट्टीचे अतिक्रमण आहे. आश्चर्य म्हणजे या झोपडपट्टीस नागपूर महापालिकेने पाणीपुरवठा व इतर सुविधा तसेच वीज जोडणीही मिळालेली आहे. विद्यापीठाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता निवासस्थान असलेल्या अनेक मालमत्तांवर सेवेत नसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कब्जा आहे. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्थेच्या परिसरातील शिक्षक निवासस्थानापैकी एका निवासस्थानामध्ये राहणारे माजी कुलगुरू स्व. दादासाहेब काळमेघ यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात आहे. निवासस्थानाचा ताबा व थकित घरभाडे विद्यापीठास न मिळाल्याने दिवाणी न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याचे हे उदाहरण आहे. यासंदर्भात गुणवाढ प्रकरणातील बडतर्फ सहायक कुलसचिव यादव कोहचाडे यांच्या ताब्यात असलेले निवासगृह रिक्त करण्यासंबंधीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ५३ जागांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यात विधि अधिकारी या पदाचाही समावेश होता. मात्र, अद्यापपर्यंत त्या जाहिरातीनुसार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेतील काही झारीतील शुक्राचाऱ्र्यामुळे विधि अधिकारी हे पद परिनियमांच्या जंजाळात अडकले असल्याचे कुलसचिव म्हणतात. जुन्या की नवीन परिनियमानुसार पदे भरायची यातच या ‘विद्वतजनां’ची सारी ऊर्जा आतापर्यंत खर्ची झालेली आहे. या वादावर विधि सल्ला घेऊन त्यानंतर कुलपतींचाही अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला व्यवस्थापन परिषदेत ५३ पदांच्या जाहिरातीवर चर्चा झाली होती. त्यात नवीन कुलगुरूंच्या काळातच हे पद भरले जातील, असा तोडगा काढण्यात आला. तेव्हा नवीन कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थ काणे या प्रश्नाच्या सोडवणूक किती लवकर करून विद्यापीठाला विधि अधिकारी मिळवून देतील, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.