नाशिक विभागात नुकत्याच झालेल्या महालोक अदालतीच्या माध्यमातून विविध प्रकारांतील ७००१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रक्रियेला तंटामुक्तीचे साहाय्य होत असल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करणे शक्य झाले आहे. या प्रक्रियेत न्यायालयाचे कामकाज महाराष्ट्र लोक न्यायालयाच्या नियमाद्वारे केले जाते. तंटे तडजोडीने मिटविण्यासंबंधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या अनुषंगाने या नियमातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचा उपयोग सामोपचाराने तंटे मिटविण्यासाठी केला जात आहे.
सध्या राज्यात विविध स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. न्याय व्यवस्थेवरील खटल्यांचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळू नये, तसेच ग्रामस्थांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार झाला. या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र शासनाने यापूर्वी काही पर्यायी न्यायव्यवस्था निर्माण केली आहे. तंटे निकाली काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून लोक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. तालुका व गाव पातळीवर राष्ट्रीय व विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती यांच्या सहकार्याने लोक न्यायालयांचे आयोजन करून जलद खटले निकाली काढण्याचे काम त्यांच्यामार्फत करण्यात येते. त्याअंतर्गत न्यायालयात प्रलंबित नसलेल्या प्रकरणांसाठी उपरोक्त नियमांनुसार पक्षकारांनी तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावयाचा असतो. नियम ५५ (१) अनुसार नमुना – ज मध्ये तडजोडनामा तयार करून तो अर्जासोबत जोडावयाचा आहे. यानंतर विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले दावे आणि तंटय़ांच्या बाबतीत दोन्ही पक्षकारांनी तालुका विधी समितीकडे अर्ज करावयाचा आहे. नियम ५२ (१) अन्वये तडजोडनामा तयार करून अर्जासोबत जोडावा लागतो. तालुका विधी सेवा समितीकडे आलेल्या अर्जाचा विचार करून दिनांक आणि ठिकाण निश्चित करून लोक न्यायालय आयोजित केले जाते. लोकन्यायालयाच्या नियोजित तारखेविषयी तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज केलेल्या अर्जदारांना लोक न्यायालयात उपस्थित राहण्यास कळविले जाते. त्या दिवशी तडजोडीच्या सत्यतेची खात्री पटवून दिल्यानंतर लोक न्यायालयात हुकूमनामा अथवा आदेश संबधितांना दिले जातात.
विधी सेवा कायद्यातील कलमानुसार न्यायालय म्हणजे दिवाणी, फौजदारी, महसुली न्यायालये आणि इतर न्यायाधिकरणे अथवा विविध कायद्यांतर्गत न्यायिक आणि अर्धन्यायिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेले प्राधिकारी अशी न्यायालयाची व्याख्या केली आहे. या सर्व ठिकाणी प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसंबंधी लोक न्यायालयात तडजोडी दाखल करून हुकूमनामा अथवा आदेश प्राप्त करता येतो.
ग्रामीण भागात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविले जात आहे. या मोहिमेचे यंदाचे सातवे वर्ष. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या मोहिमेच्या नाशिक विभागातील कामगिरीचा वेध लेख मालिकेद्वारे घेण्यात येत आहे. मालिकेतील हा चौथा लेख.