राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना विविध आजारांवर उपचार करता यावा, यासाठी राज्य शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लागू केली. या योजनेचा नागरिकांना लाभ होत असला तरी शस्त्रक्रियेवर होणारा खर्च व मिळणारी रक्कम यात ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाली. नागपूर शहरात तीन शासकीय रुग्णालयांसह २६ खासगी रुग्णालये या योजनेत सहभागी झाली. गंभीर अपघात, नेत्र शस्त्रक्रिया, हृदयरोग शस्त्रक्रिया, कर्करोग, यासह एकूण ९७२ आजारांवरील उपचार यात समाविष्ट करण्यात आले. ही योजना लागू करताना अल्प पॅकेज लागू करण्यात आल्याने त्यात उपचार देणे शक्य होत नसल्याची ओरड खासगी रुग्णालये करीत आहेत. त्यातही शहरातील २४ खासगी रुग्णालयांचे ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहेत. यातील ‘अ’ गटातील रुग्णालयांना १०० टक्के, ‘ब’ गटातील रुग्णालयांना ८५ ते ९० टक्के, तर ‘क’ गटातील रुग्णालयांना ७५ टक्के रक्कम दिली जाते. याशिवाय, रुग्ण दाखल झाल्यापासून तर सुटी होईपर्यंत त्याची संपूर्ण माहिती शासनाकडे पाठवावी लागते. हे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरच मंजूर झालेली रक्कम मिळते. या भानगडीच नको म्हणून शहरातील चार खासगी रुग्णालयांनी यातून आपले नाव काढून घेतले आहे.
या योजनेत अ‍ॅन्जिओप्लास्टी करण्यासाठी ६० हजार रुपये पॅकेज देण्यात आले आहेत. हृदयात टाकली जाणारी साधी स्टेन २० हजार रुपये किमतीची, तर मेडिकेटेड स्टेन ४० हजार रुपयापर्यंत उपलब्ध आहे. याशिवाय, औषध, विविध तपासण्या, रुग्णालयातील मनुष्यबळाचा खर्च वेगळाच आहे. त्यामुळे वरचा खर्च पूर्ण करणे अशक्य असल्याने खासगी रुग्णालये अडचणीत आले आहेत. या योजनेद्वारे मिळणारी रक्कम व प्रत्यक्षात त्या रुग्णावर होणारा खर्च, याच बरीच तफावत आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सामाजिक दायित्व या नात्याने या शस्त्रक्रिया करण्यात येत असल्याचेही या रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. या योजनेत कमी पैसे मिळतात, असे ज्या रुग्णालयांना वाटते त्यांनी या योजनेत सहभागी होऊ नये, असे वक्तव्य तत्कालिन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी केले होते. सुरेश शेट्टी यांच्या या वक्तव्यावरही तेव्हा वादंग निर्माण झाले होते. या योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व लाभार्थीना दीड लाख रुपयापर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. आजारानुरूप ती मंजूर केली जाते. गेल्या एक वर्षांत १३ हजार रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. उपचारापोटी ३० कोटी ७४ लाख ३० हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शासनाने विचार करावा -के. सुजाता
शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स, कर्मचारी आणि तंत्रज्ञानाचा खर्च शासन उचलते. खासगी रुग्णालयांना हा सर्व खर्च स्वत करावा लागतो. त्यामुळे या योजनेत मिळणाऱ्या रकमेत शस्त्रक्रिया करणे कठीण जात आहे. याबाबत शासनाने विचार करावा, असे मत वोक्हार्टच्या प्रमुख के. सुजाता यांनी व्यक्त केले, तर केअर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. वरुण भार्गव यांनी याप्रकरणी मत व्यक्त करण्यास नकार दिला.