पुनर्विकसित रहिवाशांना बिल्डरच्या विरोधात दाद मागण्याची सोयच नाही!

मुंबईत सध्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहत आहेत. अशा पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी झालेल्या रहिवाशांना आजवर असलेले संरक्षण या संदर्भातील नव्या विधेयकात नाकारण्यात आले आहे. पुनर्विकासातील रहिवाशांना बिल्डरकडून मोफत घर मिळते. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष न देता सदनिका खरेदीदारांच्या तक्रारींनाच प्राधान्य देण्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकासातील रहिवाशांच्या बिल्डरांविरुद्ध असंख्य तक्रारी असल्या तरी त्यांना त्या गृहनिर्माण प्राधिकरणापुढे मांडता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) २०१२’ हे विधेयक सध्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर या विधेयकातील त्रुटींकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात लक्ष वेधले असून त्यात लक्ष घालून आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी राज्याकडे परत पाठविण्याची विनंती केली आहे. पुनर्विकासातील रहिवाशांना बिल्डरांनी भाडे न देणे, आयओडी आलेली नसतानाही इमारत जमीनदोस्त करणे, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे आदी अनेक तक्रारींविरुद्ध आता त्यांना दाद मागता येणार नाही, याकडे देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
नव्या विधेयकामुळे ‘मोफा’ रद्द होणार आहे. त्याबरोबर बिल्डरांचा तुरुंगवासही टळणार आहे. नव्या विधेयकात ही तरतूद तकलादू आहे. गृहनिर्माण प्राधिकरणाचे आदेश न पाळले तरच बिल्डरांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणार आहे. परंतु त्यातही दंडाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतरच तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा प्राधिकरण विचार करू शकते, असे नमूद केल्याचे देशपांडे यांनी अधोरेखित केले आहे.
म्हाडा, सिडको या सरकारी बिल्डरांविरुद्ध तक्रारी असल्या तरी त्यांना या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. करारनामा न करता सदनिका खरेदीदारांकडून २० टक्के रक्कम गोळा करण्यास बिल्डरांना अनुमती देण्याबरोबरच एकीकडे सदनिकाधारकांविरुद्ध कठोर होणाऱ्या विधेयकाने बिल्डरांना झुकते माप दिले आहे, असा आरोपही अॅड. देशपांडे यांनी या पत्रात केला आहे.
नेमक्या त्रुटी
*महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यात (मोफा) फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांविरुद्ध असलेली तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद नव्या विधेयकात रद्दबातल.
*पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी झालेल्या जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना पूर्वीच्या कायद्यात असलेले संरक्षण रद्द.
*म्हाडा, सिडको आदी राज्याच्या गृहनिर्माण प्राधिकरणांना सूट.
*करारनामा न करताही २० टक्के रक्कम घेण्याची बिल्डरांना मुभा.
*सदनिकाधारकांना दंड; दोषी बिल्डरांविरुद्ध सौम्य कारवाईची तरतूद.
*प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास सदनिकाधारकाला परत करावयाच्या रकमेवरील व्याजावर १५ टक्के इतकी मर्यादा.
*अपीलेट प्राधिकरणाला फौजदारीऐवजी दंडप्रक्रिया संहिता या वेळकाढू कलमांचा वापर करण्याची तरतूद.