राज्यातील २९ जिल्हा भूविकास बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवरही होऊ लागला असून एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. तर, एकाचा औषधोपचाराला पैसे नसल्याने मृत्यू झाला. शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे बँकांचे पुनरुज्जीवन होत नसल्याने शेतकऱ्यांचा सहज व सुलभ कर्जपुरवठा बंद झाला असून कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनाअभावी नैराश्य आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने लवकरात लवकर बँकांचे पुनरूज्जीवन करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी केली आहे.
अमरावती तालुक्यातील सावरखेडे येथील राजेंद्र काळबांडे या कर्मचाऱ्याने वेतन मिळत नसल्याने आत्महत्या केली. तसेच गडचिरोलीतील अनिल निमजे या कर्मचाऱ्याचा औषधोपचारासाठी पैसे नसल्याने मृत्यू झाला.
या संदर्भात मानवाधिकार आयोगाकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनाव्दारे शासनाच्या मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. शासन सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देऊ शकते. तर, शेतकऱ्यांच्या भूविकास बँकांना मदत का केली जात नाही, असा प्रश्न येथील सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाचे हे धोरण पक्षपातीपणाचे आहे. वेळोवेळी या बँकांचे पुनरूज्जीवन करण्याच्या योजना घोषित करण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात निर्णय घेतला जात नाही. या बँका सुरू कराव्यात म्हणून करंजकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.