राज्याच्या वन विभागातील विविध कामे करणाऱ्या रोजंदारीवरील वन मजुरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा नवा अध्यादेश राज्य सरकारने सोमवारी जारी केला आहे. वन विभागात वन संवर्धन, वन संरक्षण, वनीकरण, रोपवाटिकेत रोपे तयार करणे, रोपवनाची देखभाल, जंगलातून माल निष्कासित करणे, आगीपासून संरक्षण, जल संवर्धन आदी कामांसाठी हजारो वन मजूर वर्षांनुवर्षांपासून रोजंदारीवर काम करीत आहेत. त्यांना शासन सेवेत कायम करून वन मजूर अधिसंख्य पद ‘ड’मध्ये सामावून घेण्याच्या निर्णयाने रोजंदारी वन मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ३१ जानेवारी १९९६ अन्वये वन विभागात योजनेंतर्गत तसेच योजनेत्तर या योजनांमध्ये कार्यरत ८०८३ रोजंदारी मजुरांना अधिसंख्य पद निर्माण करून शासन सेवेत सामावून घेतलेले आहे. अलीकडेच १० सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णया अन्वये वन विभागातील ५०८९, सामाजिक वनीकरणातील ४५१ आणि वन विकास महामंडळाचे १००६ रोजंदारी वन मजुरांना सेवेत सामावून घेण्यात आले असून गट ‘क’ किंवा गट ‘ड’ संवर्गात नेमणूक करताना वयोमर्यादेची अट शिथील करण्यात आली आहे. अधिसंख्या वन वनमजूर हे गट ‘ड’ मधील नवनिर्मित पद असूनसुद्धा वनमजुरांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मार्च २०१३च्या शासन निर्णयानुसार १२ वर्षांची सेवा झालेल्या वनमजुरांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच ३ जूनला जारी केलेल्या शान निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावरील वनमजुरांना सेवेची नियमित ३ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार दहावी मॅट्रिक व मराठी/इंग्रजी टंकलेखन परीक्षा, ज्येष्ठता व पात्रता या अटींची पूर्तता करीत असल्यास गट ‘क’मधील लिपिक-टंकलेखक या संवर्गाच्या मंजूर पदसंख्येपैकी २५ टक्के कोटय़ामध्ये पदोन्नतीने सामावून घेण्यात येणार आहे. दुर्गम वनप्रवण आदिवासीबहुल क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशा रोजंदारी मजुरांसाठी शासन सेवेतील ‘क’ आणि ‘ड’ गटातील सऱळसेवा भरतीसाठी १० टक्के पदे आरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी वयोमर्यादेत (४६ वर्षे) दिली जाणारी सूट वनमजुरांना लागू करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गट ‘ड’ मधील पदावरील भरतीसाठी वयोमर्यादा तसेच विहित शैक्षणिक अर्हतेतही सूट दिली आहे. या वनमजुरांना किमान वेतन दरानुसार मजुरी आणि राहणीमान भत्ता देण्यात येतो.