सोलापूरच्या बेजबाबदार बँकां विरुद्ध ‘मानवी हक्क’कडे अहवाल धाडणार

सर्व बँकांनी नगरपरिषदा, महानगरपालिका, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि सर्व महामंडळाकडून प्राप्त विविध कर्ज योजनांचा प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत निकाली न काढल्यास संबंधित बँकांविरुध्द मानवी हक्क आयोगाकडे लेखी अहवाल पाठविण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी देत बँक अधिका-यांना कानपिचक्या दिल्या.
जिल्हा अग्रणी बँकेतर्फे बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बठकीत जिल्हाधिका-यांनी विविध कर्ज योजनांचा बँकनिहाय आढाव घेतला. सरकारी योजनांसाठी आलेले विविध कर्ज योजनांचे प्रस्ताव रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. परंतु सोलापूर जिल्हय़ात सर्व बँकांनी कर्ज योजनांचे अनेक प्रस्ताव अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवले आहेत. याबाबतची गंभीर दखल घेत डॉ. गेडाम यांनी बँक अधिका-यांची कानउघाडणी केली.
यंदाच्या वर्षी खरिपातील पीक कर्ज पुरवठय़ाचे उद्दिष्ट व्यवस्थित पूर्ण न केलेल्या बँकांविरूध्द रिझव्र्ह बँकेने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे जिल्हाधिका-यांनी या बठकीत आवर्जून नमूद केले. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने खरीप हंगामात चालढकत करीत सरतेशेवटी कसेबसे पीक कर्ज दिले. परंतु नंतर रब्बी हंगामात ५९६ कोटी १५ लाख पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना जिल्हा बँकेने अवघे चार कोटी ४९ लाखांचे पीक कर्ज दिले. कर्जाचे हे प्रमाण एक टक्का सुध्दा नाही. ग्रामीण बँकेनेही केवळ १९.४३ टक्के तर राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी सुध्दा फक्त १०.३३ टक्के पीक कर्ज दिले आहे. रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जाचे एकूण उद्दिष्ट १३८९ कोटी ४१ लाखांचे असताना त्यापकी फक्त ९१ कोटी ६४ लाख एवढेच म्हणजे फक्त ०.७ टक्के एवढेच पीक कर्ज शेतक-यांना देण्यात आल्याबद्दल जिल्हाधिका-यांनी बँक व्यवस्थापकांची खरडपट्टी केली.
शासकीय योजनेअंतर्गत आलेल्या विविध कर्ज योजनांचे प्रस्ताव मुदतीत मंजूर न करता महिनोन् महिने प्रलंबित ठेवले जात असल्याबद्दल जिल्हाधिका-यांनी बँक व्यवस्थापनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. अशा बेजबाबदार बँकांविरूध्द मानवी हक्क आयोगाकडे लेखी तक्रार करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. इतर मागास प्रवर्ग आíथक विकास महामंडळाकडून त्यांना देण्यात आलेल्या कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टापेक्षा अतिशय कमी प्रमाणात कर्ज वाटप होत असल्याबद्दल डॉ. गेडाम यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना लेखी पत्राद्वारे कळविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बठकीस सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व व्यवस्थापक उपस्थित होते.