पारदर्शक राज्यकारभारासाठी लोकांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी माहितीचा अधिकार-२००५ हा कायदा लोकशाहीमध्ये मैलाचा दगड ठरत आहे. म्हणून या कायद्याचे सर्वानी स्वागत करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी केले. ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५’ या विषयावर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. देशामध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी जनआंदोलनाची पाश्र्वभूमी महत्त्वाची आहे. यासाठी राजस्थानच्या अरुणा रॉय तसेच जनसुनावणी कार्यकर्त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. जगामध्ये सर्वप्रथम १७६६ मध्ये स्वीडन देशाने हा कायदा स्वीकारला. देशामध्ये गोवा व तामिळनाडूमध्ये १९९७ मध्ये सर्वप्रथम या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सन २००२ मध्ये महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. या कायद्यामुळे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना तसेच इतर योजनेत पारदर्शकता निर्माण झाली. हा कायदा किचकट आहे, ही भावना बदलून त्याची सकारात्मक बाजू लक्षात घ्यावी, असे आवाहनही अनुपकुमार यांनी केले. यशदाचे गजानन देशमुख व श्याम मक्रमपुरे यांनी कार्यशाळेला मार्गदर्शन केले. हा कायदा जनहितासाठी कसा महत्त्वाचा आहे, हे त्यांनी सांगितले. सर्व भारतीय नागरिकांना माहितीचा कायदा लागू असून त्यासाठी वयाचे बंधन नाही. अर्ज आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत कोणताही व्यवहार तोंडी न करता लेखी करावा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. या कायद्यांतर्गत खासगी आयुष्याला बंधने घालणारी माहिती, जीविताला धोका, न्यायालयाचा अवमान होऊ शकणारी, अपराधाला चिथावणी देणारी माहिती याला अपवाद ठरते. माहितीचा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी जागतिक बँकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीची शक्यता पडताळण्यासाठी अर्जदार संबंधित कार्यालयातील दस्तऐवजाची पाहणी करू शकतो. यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या माहितीचे दस्तऐवज जतन करून ठेवावे, महत्त्वाची माहिती संगणीकृत करावी, असेही सांगण्यात आले. या कार्यशाळेला विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहायक जनमाहिती अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.
