आदिवासी मन्नेरवारलू समाजाचा अनुसूचित जमाती संवर्गात समावेश करण्यात आला असला तरी काही जिल्ह्यांमध्ये तसे जात प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने त्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही सोलापूरच्या तिघा आमदारांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असणाऱ्या आदिवासी मन्नेरवारलू समाजाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास करून लौकिक मिळविला आहे. राज्य शासनाने समाजाची दखल घेत अनुसूचित जमातीत या वर्गाचा समावेश केला.
परंतु काही जिल्ह्यांत असे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याची खंत समाजाचे अध्यक्ष संजय उपलप यांनी व्यक्त केली होती. सामाजिक बांधीलकी जपणाऱ्या मन्नेरवारलू समाजाचा पहिलाच सामूहिक विवाह सोहळा सोलापूर येथील उपलप मंगल कार्यालयात आ. विजयकुमार देशमुख, प्रणिती शिंदे, दिलीप माने, महापौर अलका राठोड आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला.
या वेळी नऊ जोडपी विवाहबद्ध झाली. आ. देशमुख यांच्यासह अन्य आमदारांनी समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळायलाच हवे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
इतर जिल्ह्यात ते मिळते मग सोलापुरात का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत येत्या अधिवेशनात तिन्ही आमदार मिळून हा विषय मांडू, प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा करून हा प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासन त्यांनी दिले.  
या वेळी महापौर राठोड यांनी सध्याच्या महागाईच्या काळात सामूहिक विवाह सोहळे ही गरज असल्याचे सांगितले आणि मन्नेरवारलू समाजाचे त्याबद्दल कौतुक केले.