नवी मुंबई विमानतळ उभारणीत अडथळा ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांपैकी सहा गावांतील ग्रामस्थांनी काही महिन्यापूर्वी बंडाचे निशाण फडकविले होते. पण त्या सहा गावांतील ग्रामस्थांमध्येही आता दुफळी निर्माण झाली असून तीन गावांतील ग्रामस्थांनी थेट सिडको प्रशासनाशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. असंतुष्ट प्रकल्पग्रस्तांपैकी शेवटच्या ग्रामस्थाचे समाधान होईपर्यंत सिडको त्यांना दोन पॅकेजमधील फरक समजावून देण्यास तयार असल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात असंतुष्ट प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी सिडकोची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध करण्यास नकार दिल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. त्यामुळे पॅकेजला विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे मनोधैर्य आणि संख्या कमी झाली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ उभारणीची प्रक्रिया जोरात सुरू झाली आहे. विमानतळ उभारणीत रस घेणाऱ्या ११ निविदाकारांची नुकतीच एक बैठक व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याबरोबर पार पडली. त्यात दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी पॅकेजला केलेल्या विरोधाची चर्चा करण्यात आली. हा विरोध मावळेल व डिसेंबरअखेपर्यंत विमानतळाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल असा आशावाद भाटिया यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण २२६२ हेक्टर जमिनीपैकी २६२ हेक्टर जमीन अद्याप प्रकल्पग्रस्तांची आहे. ती संपादन करण्यासाठी सिडकोने सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याला सहा गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. आता या सहा गावांतील काही ग्रामस्थांनी सिडको प्रशासनाशी थेट संपर्क साधला असून आम्ही जमीन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ज्यांचे सिडकोच्या पॅकेजवर समाधान झाले आहे, त्यांनी इतर नाराज प्रकल्पग्रस्तांना समजावून सांगावे अशी भूमिका सिडकोने घेतली आहे. हा प्रकल्प मोठा असल्याने शेवटच्या नाराज प्रकल्पग्रस्ताचे समाधान करण्याची तयारी असल्याचे सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी सांगितले. यात काही प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे इरादापत्रदेखील देण्यात येत आहे.
दोन दिवसापूर्वी विरोधक गावातील तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी विमानतळाचे फलक काढून फेकून दिले, पण त्यावर कोणतीही कारवाई न करता सिडकोने सामंजस्याची भूमिका घेतली असून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा विरोध व्यक्त करण्याची मुभा दिली आहे.
सहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पॅकेज विरोधाला माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी जानेवारीत पाठिंबा दिला होता. त्यासाठी ते उरणमध्ये आले होते. त्यामुळे या नाराज प्रकल्पग्रस्तांचे मनोधैर्य वाढले होते, पण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सिडकोत येऊन केंद्र व राज्य (सिडको) सरकारचे पुनर्वसन पॅकेजचे तुलनात्मक सादरीकरण पाहिले. त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया न व्यक्त करता प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको प्रशासनाबरोबर पुन्हा एकदा चर्चा करून आपल्या शंकांचे निरासन करण्याचा सल्ला दिला होता, पण तो प्रकल्पग्रस्तांनी अमान्य केला. तेव्हापासून सावंत यांनी या शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्यास असमर्थता दाखविल्याचे समजते.
दोन दिवसापूर्वी या नाराज प्रकल्पग्रस्तांची एक बैठक झाली. त्यात सिडकोच्या पणन विभागाकडून देण्यात आलेल्या एका पत्राच्या प्रती वाटल्या जात होत्या. प्रकल्पग्रस्तांनी सुचवलेल्या नवीन मागण्यांचा विचार केला जात आहे असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. नवी मुंबई विमानतळासाठी सिडकोने एक वेगळाच विभाग आणि अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यात पणन व्यवस्थापकाचा काहीही संबंध येत नाही, असे असताना ते पत्र गेले कसे याचा शोध घेतला गेला. त्यावेळी ते पत्र बोगस असल्याचे आढळून आले.
