जिल्हा परिषदेत माहिती अधिकाराची एैशीतैशी

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला माहितीचा अधिकार कायदा नावाची काही गोष्ट आहे हेच माहीत नाही, की शालेय पोषण आहार योजनेत भ्रष्टाचार असल्याने त्याची माहितीच दडवली जात आहे, असा प्रश्न पडण्यासारखा अनुभव या कायद्यानुसार अर्ज करणाऱ्यांना येत आहे.
मुलांच्या शाळेतील उपस्थितीवर अनुकूल परिणाम व्हावा, या चांगल्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली शालेय पोषण आहार योजना अनेक कारणांनी गाजत असते. कधी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट धान्याचा पुरवठा, कधी खिचडीत अळ्या सापडणे किंवा तत्सम बदनाम कारणांमुळेच ही योजना सर्वाना माहीत झालेली आहे. आधीच शैक्षणिक ओझ्याने दबलेल्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आपल्याकडे ठेवू नये अशीही मागणी केल्याचे सर्वाना माहीत आहे.
अशा या योजनेतील काही मुद्यांची माहिती मिळावी यासाठी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे अर्ज केला. खाजगी अनुदानित शाळेत शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदळाचा साठा पुरवण्याची प्रक्रिया कशी आहे; २०१२-१३ या कालावधीत, तसेच २०१३-१४ या वर्षांत ३१ जुलैपर्यंत खाजगी शाळांना किती धान्यसाठा पुरवण्यात आला; २०१२-१३ या वर्षांत शाळांनी मुलांसाठी किती धान्य खर्च केले व किती उरले; उरला धान्याचा साठा पुढील वर्षांत (२०१३-१४) खर्च करायचा असल्याने २०१३-१४ या काळात धान्य साठा किती मागवला या संबंधीची माहिती त्यांनी विचारली होती.
डाळ, तेल, भाजीपाला, मीठ या वस्तूंवर झालेल्या खर्चापोटी १ जानेवारी २०११ ते ३१ जुलै २०१३ या काळात शाळांना एकूण अनुदान दिले; खर्च झाला नसताना बोगस बिलांच्या आधारे खोटा खर्च दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या किती शाळांना दंड करण्यात आला; शिक्षण खात्यातील किती अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचारात सहभागी झालेत व त्यासाठी खात्याने कुणावर कारवाई केली, तसेच शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या धान्याचे योग्यरितीने वाटप होते की नाही हे तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याला काय अधिकार असतो, अशीही विचारणा या कार्यकर्त्यांने ३ सप्टेंबर २०१३च्या अर्जानुसार केली होती.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितलेली माहिती एक महिन्यात देणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे (प्राथमिक) माहिती अधिकाऱ्यांनी या मुदतीत माहिती न दिल्याने अर्जदाराने शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर, साडेतीन वर्षांच्या मुदतीतील ही माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याला थोडा विलंब लागू शकतो. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून आपण मागितलेली माहिती आपल्याला त्वरित पुरवण्यात येईल, असे पत्र सहायक माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराला ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी पाठवले.
‘थोडय़ा विलंबाने’ ही माहिती ‘त्वरित’ येणे तर दूरच, ती आलीच नाही. त्यामुळे अर्जदाराने अपिलीय अधिकारी असलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे २५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अपील केले. माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार अपिलीय अधिकारी दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी बोलावतात, परंतु तीन महिने होऊनही अपिलीय अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराला अद्याप सुनावणीसाठी बोलावलेले नाही.
या संदर्भात माहिती अधिकारी असलेले उपशिक्षणाधिकारी रामटेके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांना या अर्जाबाबत काही आठवत नसल्याचे लक्षात आले. ‘ही माहिती कुणी दिली नाही याची माहिती घेऊन सांगतो’, असे ते म्हणाले. अर्जाला चार महिने उलटून गेले असल्याचे लक्षात आणून दिले असता, ‘चार महिने की सहा महिने हे महत्त्वाचे नाही’, असे उत्तर त्यांनी दिले. शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नैताम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनाही आपल्याकडे या विषयाबाबतचे अपील प्रलंबित असल्याची सुतराम कल्पना नव्हती. ‘ही माहिती द्यायला काही हरकत नाही’, असे ते म्हणाले. तथापि, अद्याप माहिती का देण्यात आली नाही याची चौकशी करावी लागेल असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
लोकहितार्थ विचारलेली ही माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जी टाळाटाळ चालवली आहे तिचे रहस्य काय, असा प्रश्न मात्र यानिमित्ताने पडल्याशिवाय राहात नाही.