‘शेतक ऱ्यांच्या हानीच्या सर्वेक्षणाचा सरकारी फार्स’

गारपिटीमुळे कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची पाहणी करण्यासाठी सर्वेक्षणाचा फार्स आखून नुकसान भरपाई टाळण्याचा शासनाद्वारे प्रयत्न सुरू  आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमिताभ पावडे यांनी केला आहे.  शेतकऱ्यांची फसवणूक शासनाने थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दोन दिवसापूर्वीच्या वादळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला. शेतकऱ्याला ना शासनाचे अभय ना विम्याचा आधार, अशा परिस्थितीत सर्वेक्षणासारख्या तकलादू गोष्टी समोर आणून शासनाने वेळकाढूपणा करू नये,  राज्यातील ग्रामपंचायती नेटवर्कद्वारे जोडल्या गेल्या असून शेत, पिके, गुरे इत्यादीची अद्ययावत माहिती ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानाचे मोजमाप करण्यासाठी सर्वेक्षण म्हणजे केवळ शासनाचा फार्स आहे, असे पावडे म्हणाले.
सरकारने प्रती क्विंटल हरबऱ्याची आधारभूत किंमत ३१०० रुपये ठरवली असताना कळमन्यामध्ये मात्र, २३०० ते २६०० या भावाने हरबरा विकला जात आहे. त्यामुळे प्रती क्विंटलमागे शेतकऱ्याला ५०० ते ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. उद्या तूर, गहू यालाही असाच भाव मिळणार नाही कशावरून? दुसरे म्हणजे अशा परिस्थितीत विम्याचा भक्कम आधार शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. मात्र, शेतकऱ्याला विम्यापासून वंचित ठेवून व्यापाऱ्याला विम्याचे सर्व लाभ पोहोचवण्याचे शासन धोरण आहे. शेतातील उभ्या पिकाचा विमा काढण्यासाठी शेतकरी सरसावला तर बाजारात एकही कंपनी विमा काढणारी नाही. मात्र, व्यापाऱ्याचा माल ठेवण्याची जागा भाडय़ाची असली आणि त्यावर काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याला ताबडतोब विम्याचा लाभ दिला जातो. एवढेच नव्हे तर ट्रकद्वारे मालाची वाहतूक करताना ट्रकला आग लागली, पाण्याने माल खराब झाला किंवा अपघात झाला तरी व्यापाऱ्याला विम्याचा लाभ मिळतो. शेतकऱ्याला मात्र, विम्याचा लाभ नाही. पीक विमा नावालाच असून शेतकरी विम्याचे पैसे बँकेत भरत राहतो. मात्र, पॉलिसी काढल्याची कुठलीच कागदपत्रे शेतकऱ्याला मिळत नाहीत. शिवाय कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याचाच केवळ विमा काढला जातो. विम्याच्या अटी व तरतुदी काय आहेत, हे विचारूनही कळत नाही. त्यामुळे विम्याचा फायदा शेतकऱ्याला अजिबातच मिळत नसल्याचा अनुभव त्यांनी कथन केला.